राजाराम लोंढे, लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : शेतकऱ्यांना चौदा दिवसांत उसाची एफआरपी देणे बंधनकारक असले तरी कोल्हापूर विभागातील हजारो शेतकऱ्यांचे गेली सात वर्षे ५९ कोटी ७ लाख एफआरपीचे पैसे अडकले आहेत. सहा कारखान्यांपैकी काही बंद असले तरी त्यांच्यावर आरआरसीची कारवाई झाली खरी; मात्र शेतकऱ्यांच्या हातात दमडीही पडलेली नाही. मुळात ही कारवाईच कुचकामी असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांमधून होत आहे.
केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना उसाच्या निश्चित केलेल्या दरानुसार पैसे चौदा दिवसांत देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी शेतकरी संघटनांकडून सातत्याने रेटा लावलेला असतो. मात्र, कोल्हापूर विभागातील सहा कारखान्यांकडे सात वर्षांपासून एफआरपीचे पैसे मिळालेले नाहीत. कोल्हापूर जिल्ह्यातील ‘दौलत’, ‘आजरा’ तर सांगली जिल्ह्यातील वसंतदादा’, ‘महाकाली’, ‘माणगंगा’, केन ॲग्रो (डोंगराई) या कारखान्यांचा समावेश आहे. ‘दौलत’च्या शेतकऱ्यांचे २०११-१२ हंगामापासून १८ कोटी ११ लाख रुपये अडकले आहेत. आजरा कारखान्याची २०१८-१९ पासून १५ कोटी ४६ लाख रुपये देय एफआरपी आहे. उर्वरित चार कारखान्यांकडे २५ कोटी ४९ लाख रुपये शेतकऱ्यांचे अडकले आहेत.
या प्रत्येक कारखान्यावर ‘आरआरसी’ची कारवाई साखर आयुक्तांनी केली आहे. वास्तविक त्या हंगामातील साखर जप्त करून त्याची विक्री करून शेतकऱ्यांचे पैसे भागवणे अपेक्षित असते. साखर विक्रीतूनही शेतकऱ्यांची देणी पूर्ण झाली नाही, तर कारखान्याची स्थावर मालमत्ता विक्री करून पैसे द्यावेत, अशी ‘आरआरसी’ची कारवाई अपेक्षित आहे. मात्र, सात वर्षांपासून शेतकऱ्यांची प्रलंबित असणारी एफआरपीची रक्कम पाहता, ही कारवाईही कुचकामी ठरल्याचे स्पष्ट होते. केवळ कागदी घोडे नाचवायचे आणि वेळ मारून नेण्याचा प्रकारच येथे घडल्याचा आरोप शेतकरी करत आहेत.
कारखानानिहाय थकीत एफआरपी-
कारखाना हंगाम थकीत
दौलत २०११-१२ १८.११ कोटी
आजरा २०१८-१९ १५.४६ कोटी
वसंतदादा २०१३-१४ ५.५४ कोटी
महाकाली २०१८-१९ ७.९७ कोटी
माणगंगा २०१८-१९ ३.३२ कोटी
केन ॲग्रो २०१८-१९ ८.६५ कोटी
कोट-
संघटनांनी आंदोलन केल्यानंतर आयुक्तांनी कारवाई करायची आणि ती कारवाई कागदावर राहणार असेल तर शेतकऱ्यांनी काय करायचे? जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी आहे की नाही? थकीत एफआरपीबाबत पुन्हा आंदोलन हातात घ्यावे लागेल.
- प्रा. जालंदर पाटील (प्रदेशाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना)