शहरं
Join us  
Trending Stories
1
इराण म्हणतोय होर्मुझ खुला केला, ट्रम्प म्हणतायत आभारी, पण आम्ही करणार नाही! इराण संतापला आणि म्हणाला...
2
ॲक्सिस बँकेतदेखील झाल्या होत्या नाशिकसारख्या घटना; अमृता फडणवीस यांचा गौप्यस्फोट
3
महिला आरक्षण विधेयक पडले अन्...! पाठोपाठ 'परिसीमन'सह इतर दोन बिलेही सरकारने घेतली मागे; नेमकं काय घडलं?
4
नाशिक TCS प्रकरण: संशयित आरोपी निदा खानचा पती मुंब्र्यातून पोलिसांच्या ताब्यात; तिचे २ महिन्यांपासून ठाण्यात होते वास्तव्य
5
"असंवैधानिक मार्गाचा अवलंब केला, 'INDIA'ने रोखले..."; महिला आरक्षण विधेयक कोसळल्यानंतर राहुल गांधी काय म्हणाले? 
6
होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली झाल्याने तेल आणि वायूच्या किमती कोसळल्या! भारतावर याचा काय परिणाम होणार?
7
मोदी सरकारला १२ वर्षांत पहिल्यांदाच धक्का! एनडीएच्या महिला खासदारांचा संसदेच्या आवारात संताप, उद्यापासून...
8
तुम्ही पंतप्रधानांचा चेहरा पाहिला का?; विधेयक नामंजूर होताच राहुल गांधींचे वक्तव्य
9
मोठी बातमी! लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक फेटाळले; २३० खासदारांनी विरोधात मतदान केले 
10
भयंकर... भयंकर! अश्लील फोटो, व्हिडीओ क्लिप; अमरावतीनंतर नागपूरमध्ये १९ वर्षीय तरुणीवर लैंगिक अत्याचार
11
अयान म्हणतो, तो चार भिंतीतला अ‍ॅक्ट 'विथ हर कन्सेंट', सोशल मीडियातून हेरले सावज; तो 'फ्लॅट' ऐय्याशीचा हॉटस्पॉट
12
"२ किलो मटन खातील...! टीएमसीचे लोक नेमकं कोणतं मांस खातात?" हिमंता बिस्वा सरमा यांचं ममता बॅनर्जींना 'ओपन चॅलेंज'
13
"ये गलत आंकडा बता रहे हैं...!", लोकसभेत अखिलेश यादव यांनी अमित शाह यांना टोकलं; नेमकं काय घडलं?
14
इराणची मोठी घोषणा! होर्मुझची सामुद्रधुनी सर्वांसाठी खुली केली, पण...; एवढेच दिवस...
15
काँग्रेस आमदाराला जन्मठेप! भाजप नेत्याच्या हत्येप्रकरणी न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल
16
इस्रायलचे हल्ले आता जागतिक सुरक्षेसाठी मोठा धोका! तुर्कीच्या परराष्ट्र मंत्र्यांचा इशारा; जगाला केले हे आवाहन...
17
डिग्रीपेक्षा 'स्किल' महत्त्वाची! घरबसल्या कमवा ₹1 लाख; आजच शिका ‘या’ 5 हाय डिमांड स्किल्स
18
Travel : राजवाडा, बोटींग आणि रंगीबेरंगी कारंजे… कोकणचं 'स्वित्झर्लंड' तुम्ही पाहिलंय का?
19
भर दुपारी बँक ऑफ महाराष्ट्रवर सशस्त्र दरोडा; २० मिनिटांत ३५ लाख लुटून नेले, मॅनेजरलाही मारहाण
20
"पंतप्रधान आणि मला तर पत्नीच नाही...!" राहुल गांधी संसदेत नेमकं काय बोलले? पिकला एकच हशा
Daily Top 2Weekly Top 5

शिवडावला दफनभूमीच्या जागेसाठी मुस्लिम समाजाला ताकतुंबा, जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा अनुभव : साडेपाच किलोमीटर खांद्यावरून न्यावे लागते पार्थिव

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 4, 2021 04:16 IST

गारगोटी : शिवडाव (ता. भुदरगड) येथील मुस्लिम समाजाला तब्बल साडेपाच किलोमीटर अंतरावर असलेल्या दफनभूमीत शव दफन करण्यासाठी खांद्यावरून वाहून ...

गारगोटी : शिवडाव (ता. भुदरगड) येथील मुस्लिम समाजाला तब्बल साडेपाच किलोमीटर अंतरावर असलेल्या दफनभूमीत शव दफन करण्यासाठी खांद्यावरून वाहून न्यावे लागत आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालये ना हरकत दाखल्याचे कागदी घोडे नाचवत असल्याने ग्रामस्थांना गेली आठ वर्षे मनस्ताप होत आहे. एका बाजूला जुनी कागदपत्रे शोधून जिल्हाधिकारी दौलत देसाई हे लोकांच्या जमिनी मालकीच्या करत असताना त्यांचेच कार्यालय मात्र दफनभूमीसाठी गावाने दिलेली जागाही नावावर करून द्यायला तयार नाही.

भुदरगड तालुक्याच्या पश्चिमेला आणि पाटगाव धरणाच्या पायथ्याला शिवडाव गाव आहे. जेथून शिवडाव- सोनवडे घाट रस्ता होणार आहे ते कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेवटचे गाव. आजपर्यंत कधीही चर्चेत नसलेले हे गाव घाट रस्त्याला दिलेल्या नावामुळे सर्वज्ञात झाले. भुदरगड तालुक्यात गारगोटी, अनफ, तांबाळे, कडगाव, शिवडाव यासारखी मोजकी गावे वगळता इतर कोणत्याही गावात मुस्लिम समाज नाही. अल्प म्हणण्यापेक्षा अत्यल्प असलेला हा समाज हिंदू बांधवांशी एकरूप झाला आहे. शिवडाव येथील मुस्लिम बांधवांना शव दफन करण्यासाठी साडेपाच किलोमीटर अंतरावरील पाटगाव दफनभूमीत घेऊन जावे लागते. शव नेण्यासाठी शववाहिका किंवा तत्सम कोणतेही वाहन नसल्याने चालत खांद्यावरून वाहून न्यावे लागते. ही अडचण लक्षात घेऊन २०१३ साली तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांनी गावसभेत ठराव मंजूर करून हिंदू दफनभूमी शेजारील गायरान (गट क्रमांक १०९) मधील दहा गुंठे जमीन मुस्लिम दफनभूमीसाठी दिली. ग्रामपंचायतीच्या ठरावानंतर तलाठी, मंडल अधिकारी यांनी डायरी घालून तहसीलदार, प्रांताधिकारी यांच्याकडे पाठवली. त्यांनी डायरी मंजूर करून अंतिम मंजुरीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी प्रस्ताव गेल्यावर हेलपाटे सुरू झाले. प्रत्येक सहा महिन्याला एक त्रुटी सांगायची आणि वेगळाच दाखला मागायचा, त्याची पूर्तता केली की मग पुन्हा दुसऱ्या विभागाचा दाखला मागायचा, अशा वाऱ्या गेली आठ वर्षे सुरू आहेत. यामध्ये पाटबंधारे, वनविभाग, महावितरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पंचायत समिती यांच्याकडून ना-हरकत दाखले आणावयास सांगितले. ही सर्व शासकीय कार्यालयांची ना-हरकत दाखले देऊन झाल्यावर आता एका खासगी मालकाचा ना-हरकत दाखला हवा आहे.

चौकट

अडचण कोणती..

ज्या ठिकाणी अगोदरच दफनभूमी अस्तित्वात आहे, त्या ठिकाणी दुसरी दफनभूमी मंजूर करण्यासाठी या अधिकाऱ्यांना कोणती अडचण येत आहे, अशी संतप्त विचारणा मुस्लिम बांधव करत आहेत. अशी कोणती ‘अडचण’आहे जी आमची ‘अडचण दूर’ करण्यासाठी ‘अडचण निर्माण’ करीत आहेत, हे न उलगडलेलं कोड आहे. दफनभूमीची जागा समाजाला न मिळाल्यास तहसीलदार कार्यालयाच्या दारात ठिय्या आंदोलन करणार असल्याचे जल्लाउद्दीन काझी यांनी सांगितले आहे.