जिल्हा बँक चौकशी स्थगितीचा निर्णय राखीव

चंद्रकांतदादांसमोर सुनावणी : लवकरच निर्णय अपेक्षित

सांगली : सांगली जिल्हा बँकेच्या १५७ कोटींच्या नुकसानीप्रकरणी माजी संचालकांनी दाखल केलेल्या अपिलावर आज, गुरुवारी मुंबईत सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्यासमोर सुनावणी झाली. माजी संचालकांनी नुकसानीची जबाबदारी फेटाळत चौकशीच बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला, तर बँकेच्यावतीने चौकशीचे समर्थन करण्यात आले. या सुनावणीचा निर्णय सहकारमंत्र्यांनी राखून ठेवला असून, येत्या चार दिवसांत या अपिलावर निर्णय दिला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे सहकारमंत्र्यांच्या निर्णयाकडे सर्वच संचालकांचे डोळे लागले आहेत.दोन वर्षांपूर्वी जिल्हा बँक आर्थिक अडचणीत आल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने प्रशासकाची नियुक्ती केली होती. बँकेच्या संचालक मंडळाच्या कालावधीत नियमबाह्य कर्जवाटपाची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील कलम ८३ नुसार चौकशी करण्यात आली. या चौकशीत २१ संस्थांना नियमबाह्य कर्जवाटप करून १५० कोटी व १७ संस्थांना एकरकमी कर्ज परतफेडीत
सात कोटी नऊ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. या नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी कऱ्हाडचे उपनिबंधक अविनाश देशमुख यांच्यासमोर सुनावणी झाली.
या सुनावणीला माजी संचालकांनी आक्षेप घेत सहकारमंत्र्यांसमोर अपील केले. तत्कालीन सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्यासमोर चारवेळा सुनावणी होऊनही त्यांनी निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे माजी संचालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने सहकारमंत्र्याकडील अपिलावर तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार आज सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासमोर सुनावणी ठेवण्यात आली होती. यावेळी माजी संचालक बी. के. पाटील, सिकंदर जमादार यांनी
२२ जणांच्यावतीने म्हणणे मांडले. बँकेच्या वैधानिक लेखापरीक्षणानुसार केवळ पाच वर्षांतील कारभाराची चौकशी करता येते, पण बँकेने त्यामागे जाऊन चौकशी केली आहे. त्यामुळे ही चौकशी बेकायदेशीर आहे. सहकारी संस्थांना दिलेली कर्जे विनातारण नाहीत. त्यासाठी बँकेने तारण घेतले आहे. कर्जाचे वाटप करताना संबंधित संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होत्या, असा दावा पाटील आणि जमादार यांनी केला.
बँकेच्यावतीने कार्यकारी संचालक शीतल चोथे यांनी म्हणणे मांडले. बँकेने सहकार कायद्यातील अधिनियमानुसारच कारभाराची चौकशी केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. सहकारमंत्र्यांनी दोन्ही बाजंूचे म्हणणे ऐकून घेऊन त्यावरील निर्णय राखून ठेवला. (प्रतिनिधी)


वसंतदादा बँकेच्या माजी संचालकांना मुदतवाढीस नकार
सांगली : वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँकेच्या माजी संचालकांनी कलम ८८ च्या चौकशीसंदर्भात म्हणणे मांडण्यास मागितलेली मुदतवाढ आज, गुरुवारी सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी फेटाळली. तातडीने याबाबत लेखी
म्हणणे सादर करावे, असे आदेशही त्यांनी यावेळी दिले.
वसंतदादा बँकेचे ११ जानेवारी २००८ रोजी विशेष लेखापरीक्षण झाले होते. या लेखापरीक्षणात अनेक नियमबाह्य कामांबाबत आक्षेप नोंदविण्यात आले होते. याच लेखापरीक्षणाच्या आधारे ४ जुलै २००८ रोजी महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम १९६० मधील कलम ८८ नुसार चौकशीचे आदेश देण्यात आले. त्यानंतर तत्कालीन सहकारमंत्र्यांनी या चौकशीला स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती उठविण्यासाठी आता सहकार विभागाचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठीच माजी संचालकांना यासंदर्भात म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात येत आहे. राज्यात ६७५ सहकारी संस्थांच्या चौकशीला स्थगिती आहे. या प्रत्येकावर सुनावणी प्रक्रिया घ्यावी लागत आहे. यामध्ये सांगलीची जिल्हा मध्यवर्ती बँक आणि वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँकेचा समावेश आहे. वसंतदादा बँकेच्या स्थगितीसंदर्भात आज मुंबईत सहकारमंत्र्यांच्या दालनात सुनावणी झाली. माजी संचालकांनी यासंदर्भातील म्हणणे मांडण्यास मुदतवाढ मागितली; पण पाटील यांनी ही मागणी फेटाळून लावत, तातडीने लेखी म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे आता येत्या दोन दिवसांत माजी संचालकांना म्हणणे सादर करावे लागणार आहे.
वसंतदादा बँकेत ३१५ कोटींच्या ठेवी असून, ३२० कोटी रुपयांची कर्जे आहेत. यातील २९० कोटींच्या कर्जांची थकबाकी असल्याची माहिती २००९ मध्ये (देण्यात आली होती. राज्यात या बँकेच्या ३६ शाखा आहेत. २६ जून २००८ रोजी रिझर्व्ह बँकेने या बँकेवर आर्थिक निर्बंध लादले होते. त्यानंतर ७ जानेवारी २००९ रोजी बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आला. सांगली, मिरज, कुपवाड महापालिका, सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीबरोबरच शहरातील नागरी सहकारी पतसंस्थांच्या ठेवी मोठ्या प्रमाणावर अडकल्या आहेत. या बँकेच्या कलम ८८ च्या चौकशीवरील स्थगिती उठविण्यापूर्वी सहकार विभागाने सुनावणी घेतली आहे. माजी संचालकांचे म्हणणे प्राप्त झाल्यानंतर याविषयीचा निर्णय येत्या आठवडाभरात घेतला जाण्याची शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)