देवस्थानने थकीत १ कोटींचा फरक द्यावा

कोल्हापूर : अंबाबाई मंदिरात सुरक्षारक्षक म्हणून गेल्या १५ वर्षांपासून काम करणाऱ्या सहा माजी सैनिकांनी न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आपल्याला न्याय मिळावा म्हणून पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीचे प्रशासक जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांच्याकडे धाव घेतली आहे. आम्हाला सेवेत सामावून घेऊन फरकापोटी १ कोटी ४० लाख ५२ हजार ८६१ रुपये मिळावेत व नियमाप्रमाणे मासिक वेतन द्यावे, अशी मागणी त्यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे शुक्रवारी केली.

अतिरिक्त जिल्हाधिकारी किशोर पवार यांनी हे निवेदन स्वीकारले. देवस्थान समितीने अंबाबाई मंदिर सुरक्षेसाठी २००६ साली १६ माजी सैनिकांची भरती केली होती. त्यांना सुरुवातीला ३ हजार व नंतर ५ हजार इतका पगार करण्यात आला. या सैनिकांनी आम्हाला शासकीय नियमाप्रमाणे वेतन मिळावे व कायम सेवेत दाखल करून घ्यावे यासाठी वारंवार पाठपुरावा करूनही समितीने त्याची दखल न घेतल्याने त्यांनी २०१४ साली कामगार न्यायालयात दावा दाखल केला. याचा निकाल ऑगस्ट २०१७ मध्ये सैनिकांच्या बाजूने लागला. या विरोधात देवस्थानने उच्च न्यायायलयात दाखल केला, हे अपील २०१९ मध्ये फेटाळण्यात आले. आता समितीने सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला असून, हे अपील दाखल करण्यास योग्य आहे की नाही, यावर प्रलंबित आहे.

सैनिकांनी पुन्हा कामगार न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. ही मंजूर होऊन देवस्थानने देय रकमेवर ८ टक्के व्याजासह रक्कम देण्याचा आदेश २० फेब्रुवारी २०२१ रोजी दिला आहे. बरखास्त केलेल्या देवस्थान समितीने शासनाची परवानगी न घेता २००९ मध्ये १८ कर्मचारी भरती केले. त्यानंतर पुन्हा १९ कर्मचाऱ्यांची नियमबाह्य भरती करून सर्वांना शासन नियमानुसार वेतन दिले जाते. तरी न्यायालयाच्या निकालाची कार्यवाही करून आम्हाला सेवेत सामावून घेऊन पगार व फरक मिळावा व नियमाप्रमाणे मासिक वेतन देण्यास सुरुवात करावी, अशी मागणी वसंत साठे, हणमंत पाटील, नारायण गोजारे, गुंडा कार्वेकर, आनंदा चव्हाण व महादेव शिंदे यांनी केली आहे.

--