फळे-भाजीपाला विक्रीवर जिल्हा उपनिबंधकांचे नियंत्रण

मंत्रिमंडळ उपसमितीची सूचना : अध्यादेश काढण्याची शिफारस

कोल्हापूर : शेतकऱ्यांना फळे-भाजीपाला बाजार समितीच्या बाहेर विकण्यास मुभा राहील; परंतु हा व्यवहार जिल्हा उपनिबंधक व सहाय्यक उपनिबंधक यांच्या नियंत्रणाखाली राहील, या महत्त्वाच्या सुधारित तरतुदीसह राज्य मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने शनिवारी कायद्यातील बदलाचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठविला. सहकार व पणनमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी ‘लोकमत’ला ही माहिती दिली. त्यामुळे फळे-भाजीपाला विक्री शंभर टक्के नियंत्रणमुक्त होणार नाही हे देखील स्पष्ट झाले. अशा व्यवहारात व्यापाऱ्यांकडून फसवणूक झाल्यास शेतकऱ्यांनी दाद कुणाकडे मागायची, अशी भीती व्यक्त होत होती. त्यामुळे असे काहीतरी नियमन असावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडूनच झाली होती. त्याची दखल राज्य सरकारने घेतली आहे. राज्य सरकारने गेल्या मंगळवारी (दि. २८ जून) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी दिली होती. त्यामुळे बाजार समित्यांचा अडसर दूर सारून शेतकऱ्यांनी पिकविलेला फळे-भाजीपाला ग्राहकांच्या दारात विक्रीची मुभा दिली होती. या अधिनियमाच्या कलम २, ६, २९ व ३१ मध्ये त्यासाठी सुधारणा करण्यात येणार होती. या अधिनियमात सुधारणा करण्यापूर्वी संबंधित घटकांशी चर्चा करण्यासाठी व येणाऱ्या हरकती व सूचनांचा अभ्यास करण्यासाठी पणनमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील उपसमिती नियुक्त करण्यात आली. या समितीत वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, कृषी राज्यमंत्री राम शिंदे, उद्योग राज्यमंत्री प्रवीण पोटे आणि सहकार राज्यमंत्री दादा भुसे यांचा समावेश होता. ही समिती हरकती व सूचना ऐकून घेऊन मग राज्यपालांना अध्यादेश मंजुरीसाठी पाठविणार असल्याने यास किमान दोन-तीन महिने जातील, असे या क्षेत्रातील जाणकारांना वाटत होते. परंतु मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर आठ दिवसांच्या आतच उपसमितीने नव्या बदलास मंजुरी देण्याची शिफारस राज्यपालांकडे केली. हा अध्यादेश शनिवारी उपसमितीने राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठविला. ———————- काय केला बदल... मंत्रिमंडळाने जेव्हा हा निर्णय घेतला तेव्हा फळे व भाजीपाला विक्री शंभर टक्के नियंत्रणमुक्त झाल्याची चर्चा सुरू झाली. आतापर्यंत या व्यवहारावर बाजार समित्यांचे नियंत्रण होते. समित्यांतील गैरव्यवहार व शेतकऱ्यांची कोंडी होत असल्याने समितीच्या कचाट्यातून शेतकऱ्यांची मान सोडवा, असा रेटा सरकारवर होता. त्यानुसार समितीचे नियंत्रण दूर केले, परंतु शेतकरी त्याला वाटेल तिथे शेतमाल विकू लागला व त्यावर कुणाचेच नियंत्रण न राहिल्यास त्याच्या पैशाच्या व्यवहारास जबाबदार कोण राहील व त्यातून त्याची दलालाकडून फसवणूक होईल, अशी भीती व्यक्त झाली. ही भीती खरीच असल्याने सरकारने कायद्यात बदल करताना बाजार समितीच्या बाहेर शेतमाल विक्री करताना त्यासाठी जिल्हा उपनिबंधक व सहाय्यक निबंधक यांचे त्यावर नियंत्रण राहील, अशी तरतूद केली. त्यांनी त्यासंबंधीची नियमावली तयार करावी असे म्हटले आहे.