लोकमत न्यूज नेटवर्क
तुरंबे : एनएमएमएस परीक्षेत महाराष्ट्रात कोल्हापूर जिल्ह्याने अव्वल स्थान मिळवले आहे. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या इयत्ता आठवीसाठी होणाऱ्या या परीक्षेत यावर्षी प्रथमच ईडब्ल्यूएस म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाचा समावेश केला, ही बाब बहुतांशी शाळांच्या लक्षात आली नाही. त्यामुळे दहा टक्के आरक्षणाचा लाभ या प्रवर्गाला मिळाला. त्याचा कट ऑफ ८७ आहे. त्यामुळे सर्वसाधारण गटातील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती परीक्षेला निवड होऊ शकली नाही.
८८ ते १३१ इतके अपेक्षित गुण मिळूनही गुणवत्ता यादीत स्थान न मिळाल्याने या विद्यार्थ्यांचा कोंडमारा झाला आहे.
कोल्हापूर जिल्हा नेहमीच शिष्यवृत्ती परीक्षांच्या बाबतीत राज्यात दबदबा राखून असतो. यावर्षी झालेल्या एनएमएमएस परीक्षेत १८९४ विद्यार्थी शिष्यवृत्ती पात्र ठरले. यापैकी ५०० विद्यार्थी ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून, तर सर्वसाधारण गटातून ४९४ विद्यार्थ्यांची निवड झाली. सर्वसाधारण गटाचा कटऑफ १३२ आहे ज्या विद्यार्थ्यांना ८८ पेक्षा जास्त १३१ पर्यंत गुण मिळाले, अशा सर्वसाधारण गटातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहावे लागले. तर ज्यांनी ईडब्ल्यूएस पर्याय निवडलेला आहे. अशा ८७ गुण असलेल्या विद्यार्थ्यांनासुद्धा या शिष्यवृत्तीचा लाभ झाला आहे. शाळा ऑनलाइन फॉर्म भरताना महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे यांचे परिपत्रक हाताळतात. मात्र, या परिपत्रकामध्ये कोठेही ईडब्ल्यूएस संदर्भातील नोंदी आढळत नाहीत.
एनएमएमएस ही परीक्षा मुळातच आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांसाठी असलेने यासाठी ईडब्ल्यूएस हा ऑप्शन लागूच पडत नाही. कारण या परीक्षेस प्रविष्ट होणारा विद्यार्थी दीड लाखाच्या उत्पन्न मर्यादित बसत असल्यामुळे जनरलमधील सर्वच विद्यार्थी ईडब्ल्यूएस पात्र होतात. म्हणजेच या परीक्षेसाठी ईडब्ल्यूएस हा वेगळा संवर्ग असण्याची आवश्यकताच नाही. एनटीएस परीक्षासाठी जे परीक्षा परिषदेने नोटिफिकेशन काढलेले आहे, त्यामध्ये ईडब्ल्यूएसचा स्पष्ट उल्लेख आहे. एनएमएमएस या परीक्षेसाठी काढलेल्या नोटिफिकेशनमध्ये ईडब्ल्यूएसचा कोणताही उल्लेख नाही. मराठा समाजासाठी एसईबीसी हा ऑप्शन हा संवर्ग ठेवला. या प्रवर्गासाठी कोणत्याही प्रकारचा कोटा नसताना हा प्रवर्ग ठेवला असल्यामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचे खूप मोठे नुकसान झाले आहे.
ही शिष्यवृत्ती परीक्षा दीड लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न गटातील पालकांच्या पाल्यासाठी असताना त्यामध्ये ईडब्ल्यूएस म्हणजे ८ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न आहे अशा प्रवर्गाचा समावेश केल्याने मूळच्या संकल्पनेचा संदर्भ बदलल्याचे दिसते. वर्षभर प्रचंड मेहनत करून तयारी केलेल्या विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांच्या कष्टाला न्याय मिळावा व सर्वसाधारण गटातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्यासाठी झालेला अन्याय दूर करावा, अशी मागणी सोशल मीडियातून व परीक्षा परिषदेकडे मेल द्वारे पालक, विद्यार्थी, शिक्षक यांच्यातर्फे करण्यात येत आहे.