पत्रकात, राज्य शासनाने गतवर्षी ३० मार्चला पाच वर्षाचे बहुवार्षिक दर निश्चितीचे आदेश जाहीर केलेले आहेत. काही ठराविक वर्गवारीतील ग्राहकांचा एकूण सरासरी दर १ ते ४ टक्के कमी झाला आहे; पण एकूण कपात सरासरी २ पैसे प्रतियुनिट आहे. तसेच इंधन समायोजन आकार याचे अद्याप प्रमाणिकरण व निर्धारण झालेले नाही. ते झाल्यानंतरच दर कपात होणार की वाढ, हे स्पष्ट होणार आहे. महावितरण कंपनी एप्रिल २०२२ नंतर फेरआढावा याचिका दाखल करणार आहे. यामुळे सन २०२३-२४ व सन २०२४ - २५ या २ वर्षात राज्यातील वीज ग्राहकांना पुन्हा वीज दरवाढीचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रात सर्व वर्गांचे वीजदर हे अन्य राज्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक आहेत. औद्योगिक वीजदर इतर राज्यांपेक्षा १० ते ४० टक्के जास्त आहेत. वीजदर स्पर्धात्मक पातळीवर आणण्यासाठी वीज गळती व वीज खरेदी खर्च कमी करणे आवश्यक आहे. तसेच प्रशासकीय खर्चात कपात करणे व वीजपुरवठा गुणवत्ता वाढवून २४ तास वीज देणे आवश्यक आहे. या प्रश्नांकडे राज्य सरकारने लक्ष द्यावे, असे म्हटले आहे.