बी. एड्. प्रवेशासाठी मराठा आरक्षण उमेदवारांना नकार

विद्यार्थ्यांची कोंडी : राज्य शासनाचे विद्यापीठाला थेट आदेश नाहीत

दिलीप चरणे - नवे पारगाव --महाराष्ट्रातील शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय (बी. एड्.) प्रवेश प्रक्रियेमध्ये नवीन मराठा आरक्षणातील उमेदवारांना नकार देण्यात आला आहे. शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (ई.एस.बी.सी.)च्या अंमलबजावणीचे थेट आदेश शासनाने राज्यातील सर्व विद्यापीठांना दिले नसल्याने मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांची कोंडी झाली आहे.
राज्यात शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग तयार करून त्या प्रवर्गांतर्गत मराठा समाजाचा समावेश करण्यात आला. राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण व अभियांत्रिकीची प्रवेश प्रक्रिया संपली आहे. नवीन मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाने १५ जुलैला काढला. घाईत निघालेल्या आदेशाचा संपूर्ण लाभ यावर्षीच्या शैक्षणिक वर्षाच्या प्रवेशाकरिता मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना झाला नाही.
अजूनही मराठा आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी ई. एस. बी. सी.चे दाखले काढण्यासाठी मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचा आटापिटा सुरू आहे. राज्यातील बी. एड्. प्रवेश प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. ज्यांनी ई. एस. बी. सी.चे दाखले मिळविले, त्यांना शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेत अडथळ्यांना सामोरे जावे लागत आहे.
आयोग, शिफारशी, नियम व अटींची कसरत करीत मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा अध्यादेश झाला. शैक्षणिक व सामाजिक मागास प्रवर्गांतर्गत मराठा समाजास शासकीय व निमशासकीय सेवा (सरळसेवा भरतीसाठी) व शैक्षणिक संस्थांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय देण्यात आला. शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्र शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण आणि कृषी व पशुसंवर्धन विभागांतर्गत शासकीय तसेच खासगी अनुदानित व विना अनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी १६ टक्के आरक्षण शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गांतर्गत मराठा समाजास देण्याचे आदेशात नमूद केले आहे.

आदेशात त्रुटीचा फटका
शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी आरक्षण लागू करण्याची कार्यवाही शालेय शिक्षण विभाग व उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने करण्याचे आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या सचिवांनी दिले आहेत. आदेशाच्या प्रती ५१ विभागांना दिल्या असून, त्यामध्ये राज्यातील सर्व विद्यापीठे असा उल्लेख नसल्याने मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांची सध्या बी. एड्. प्रवेश प्रक्रियेत कोंडी होत आहे.