‘आयजीएम’च्या मुंबईतील बैठकीकडे लक्ष

अधिकारी, कर्मचारी हवालदिल : नगरविकास व आरोग्य खात्याच्या कात्रीत सापडले वेतन

लोकमत न्यूज नेटवर्कइचलकरंजी : आयजीएम दवाखाना हस्तांतरणाची प्रक्रिया संथपणाने सुरू असली तरी साडेतीन महिने उलटले तरी डॉक्टरसह ७० कर्मचाऱ्यांना पगार मिळालेला नाही. ‘आयजीएम’बाबत नगरविकास, आरोग्य व वित्त या तीन खात्यांच्या मुंबईत होणाऱ्या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.शासनाने आयजीएम दवाखान्याचे हस्तांतरण करून घेण्याची प्रक्रिया २७ फेब्रुवारीपासून सुरू केली. त्यादिवशी डॉ. सुप्रिया देशमुख यांनी दवाखान्याकडील वैद्यकीय अधिकारीपदाचा कार्यभार स्वीकारला आणि बाह्यरुग्ण विभाग शासनाच्या आरोग्य विभागामार्फत सुरू केला. तेव्हा दवाखाना हस्तांतरण करून घेण्याची प्रक्रिया साधारणत: जून महिन्यापर्यंत चालेल आणि २०० खाटांचे हॉस्पिटल ‘सामान्य रुग्णालय’ म्हणून चालविले जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती.मात्र, फेब्रुवारीनंतर दवाखाना हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेत फारसे कोणी लक्ष दिले नाही. आरोग्य खात्याकडूनसुद्धा प्रत्यक्षात हालचाली झाल्या नाहीत. २०० खाटांच्या दवाखान्यासाठी वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी व अन्य कामगार यांचा आकृतिबंध तयार होऊन त्याबाबतची शासकीय मंजुरी आणि आर्थिक तरतूद अशा महत्त्वाच्या बाबी पूर्ण होणे आवश्यक होते. तसेच नगरपालिकेचा हा दवाखाना म्हणजे नगरविकास खात्याकडून आरोग्य खात्याकडे हस्तांतरित होताना नगरविकास खात्याकडूनही फारसा प्रतिसाद मिळत नाही. अशी विचित्र स्थिती सध्या दवाखान्याची आणि दवाखान्याकडील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची आहे.गेल्या तीन महिन्यांचा पगार मिळाला नाही आणि जुलै महिन्यातील तिसरा आठवडा उलटला तरीही पगार केव्हा होणार? याची शाश्वती नाही. अशी विचित्र स्थिती दवाखान्याकडील डॉक्टर्स, परिचारिका व कर्मचाऱ्यांची आहे. दरम्यान, ‘आयजीएम’बाबत नगरविकास, आरोग्य व वित्त अशा तीन खात्यांची संयुक्त बैठक मंत्रालयात होणार असल्याचे वृत्त आहे. आता या बैठकीकडे ‘आयजीएम’कडील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. त्यांचा प्रत्येक महिन्याला ३२ लाख रुपये पगार होतो. अशा प्रकारे तीन महिने पगार न झाल्याने कर्ज घेतलेल्या बॅँका व पतसंस्थांचे परतफेडीचे हप्ते तटले आहेत. परिणामी बॅँका व पतसंस्थांचा तगादा आता त्यांच्या मागे लागला आहे.