ॲट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यांत देण्यात येणारी मदत रखडली

Atrocity Act, kolhapur, court, police, Social welfare divisional office दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये (ॲट्रॉसिटी) अन्यायग्रस्ताला तातडीचा दिलासा म्हणून दिली जाणारी मदत गेल्या सात महिन्यांपासून रखडली आहे. त्यासाठी वर्षाला किमान ५० कोटींचा निधी लागतो परंतू नवे सरकार आल्यापासून ही रक्कम समाजकल्याण विभागाला न मिळाल्याने राज्यभरातील अन्यायग्रस्तांना ही मदत मिळालेली नाही.

ठळक मुद्दे ॲट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यांत देण्यात येणारी मदत रखडलीनिधीचा तुटवडा : वर्षाला लागतो किमान ५० कोटींचा निधी

विश्वास पाटील

कोल्हापूर : दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये (ॲट्रॉसिटी) अन्यायग्रस्ताला तातडीचा दिलासा म्हणून दिली जाणारी मदत गेल्या सात महिन्यांपासून रखडली आहे. त्यासाठी वर्षाला किमान ५० कोटींचा निधी लागतो परंतू नवे सरकार आल्यापासून ही रक्कम समाजकल्याण विभागाला न मिळाल्याने राज्यभरातील अन्यायग्रस्तांना ही मदत मिळालेली नाही.

यावर्षी जानेवारीपासून ऑगस्टअखेर अनूसुचित जाती प्रवर्गातील २१५१ तर अनूसूचित जमातींच्या लोकांवर अन्यायाचे ५६२ खटले राज्यभरांत दाखल झाले आहेत. गेल्या पाच वर्षात असे खटले दाखल होण्याच्या प्रमाणात २० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

हा गुन्हा दाखल झाल्यावर त्याचा पोलिस ठाण्यांकडून प्रथम माहिती अहवाल समाजकल्याण विभागाकडे पाठविला जातो. तो अहवाल मिळताच संबंधित अन्यायग्रस्ताला तातडीने २५ टक्के रक्कम दिली जाते. या गुन्ह्याचे आरोपपत्र न्यायालयात दाखल झाल्यावर आणखी ५० टक्के रक्कम दिली जाते.

फिर्यादीच्याबाजूने निकाल लागल्यास उर्वरित २५ टक्के रक्कम दिली जाते. ही रक्कम देण्यासाठी राज्य स्तरांवर समिती आहे. शिवाय जिल्हास्तरांवर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असून दरमहा बैठक घेवून निधी मंजूर केला जातो. आता बैठक झाली नाही म्हणून मदतनिधी मिळण्यास विलंब लागू नये यासाठी गुन्हा नोंद होताच मदतनिधी देण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत.

गुन्ह्यांचे स्वरुप असे असते..

• अनुसूचित जाती व जमातीच्या व्यक्तीला अयोग्य पदार्थ खाण्याची-पिण्याची सक्ती
• जातीय भावनेतून शारीरिक इजा, त्रास देणे, अपमान करणे.
• नग्न धिंड काढणे,
• जमिनीचा गैरप्रकारे उपभोग
• स्वमालकीच्या जमीन व पाणीवापरात अडथळा
• अनुसूचित जाती व जमातींच्या व्यक्तीच्या विरोधात खोटे गुन्हे
• सार्वजनिक ठिकाणी अपमान
• प्रार्थनास्थळे, नदी, विहिरी, पाणवठे अशा ठिकाणी प्रवेश बंदी
• पिण्याचे पाणी दूषित किंवा घाण करणे.
• महिलांचा विनयभंग व लैंगिक छळ.
• घर किंवा गाव सोडून जाण्यास भाग पाडणे.
•  

गेल्या पाच वर्षांतील दाखल गुन्हे
(कंसातील आकडे अनुसूचित जमातींच्या व्यक्तींचे)

• २०१५-१८१७ (४८७)
• २०१६-१७५२ (४०३)
• २०१७-१६८६ (४६७)
• २०१८-१९७४ (५२७)
• २०१९-२१५१ (५६२)

अनूसूचित जातींमध्ये विविध पोटजाती : ४८

अनूसूचित जमातींमध्ये विविध पोटजाती : ५०