घटस्फोटाआधी दुसरा विवाह मोठा गुन्हा नाही; आरपीएफ कर्मचाऱ्याला हायकोर्टाचा दिलासा

पहिल्या पत्नीपासून विभक्त झाल्यानंतर घटस्फोट होईपर्यंत पतीने दुसरे लग्न करण्यासाठी थांबणे आवश्यक आहे. पण त्याने लग्न करून  मोठी चूक केली आहे; मात्र इतका मोठा गुन्हा केलेला नाही की, त्याला नोकरीवरून निलंबित करावे, असे निरीक्षण नोंदवित मुंबई उच्च न्यायालयाने आरपीएफ कर्मचाऱ्याच्या निलंबनाचा  निर्णय रद्द केला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई: पहिल्या पत्नीपासून विभक्त झाल्यानंतर घटस्फोट होईपर्यंत पतीने दुसरे लग्न करण्यासाठी थांबणे आवश्यक आहे. पण त्याने लग्न करून  मोठी चूक केली आहे; मात्र इतका मोठा गुन्हा केलेला नाही की, त्याला नोकरीवरून निलंबित करावे, असे निरीक्षण नोंदवित मुंबईउच्च न्यायालयाने आरपीएफ कर्मचाऱ्याच्या निलंबनाचा  निर्णय रद्द केला. 

याचिकाकर्त्याकडून चूक झाली आहे. मात्र, त्याला नोकरीवरून काढल्यास तो पहिल्या पत्नीला देखभाल खर्च  देऊ शकत नाही आणि स्वत:चे व दुसऱ्या पत्नीचा उदरनिर्वाह चालवू शकत नाही. त्यामुळे त्याच्या निलंबनाचा रेल्वेचा निर्णय अयोग्य आहे.  त्याला शिक्षा म्हणून त्याला ज्या दिवशी निलंबित केले त्या महिन्यापासून म्हणजेच जानेवारी २०२५ पासून मे २०२६ पर्यंत वेतन देऊ नये तसेच त्याला २०२६ पासून २०२९ पर्यंत बढती देऊ नये, असे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. 

आरपीएफच्या कल्याण कार्यालयात कनिष्ठ कारकून असलेल्या या कर्मचाऱ्याचा पहिला विवाह २००८ मध्ये झाला. त्यांचे न पटल्याने  हे प्रकरण घटस्फोटापर्यंत पोहोचले. मात्र, घटस्फोटाचा अंतिम निर्णय झालेला नाही. तोपर्यंत याचिकाकर्ता पहिल्या पत्नीला देखभालीचा अंतरिम खर्च देत आहे. घटस्फोटाचा दावा प्रलंबित असतानाही याचिकाकर्त्याने २०१६ मध्ये दुसरा विवाह केला. 

या प्रकरणाची रेल्वेला माहिती मिळताच त्याची खातेनिहाय चौकशी करण्यात आली. चौकशीत तो दोषी आढळला. परंतु, त्याची १९ वर्षांची सेवा बाकी असल्याने चौकशी अधिकाऱ्याने त्याची एक वर्ष बढती रोखण्याचा निर्णय घेतला होता.