8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी मागणी पुढे आली आहे. भारतीय प्रतीरक्षा मजदूर संघ (BPMS) ने ८व्या वेतन आयोगासमोर किमान बेसिक पगार ७२,००० रुपये, तर कमाल १० लाख रुपये आणि फिटमेंट फॅक्टर ४.० करण्याची मागणी केली आहे. BPMS ही संरक्षण क्षेत्रातील नागरी कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणारी संघटना असून, ती National Council Joint Consultative Mechanism (NC-JCM) च्या स्टाफ साइडची सदस्य आहे.
वेतनवाढीसोबत इतर मागण्या
वेतनवाढीसोबत संघटनेने वार्षिक वेतनवाढ ३% वरून ६% करावी, वेतन गणनेतील फॅमिली युनिट ३ वरून ५ करण्यात यावा आणि कर्मचाऱ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यासाठी व्यापक वेतनरचना अशा मागण्यादेखील केल्या आहेत. BPMS चे कार्यकारी अध्यक्ष मुकेश सिंह यांनी सांगितले की, या सर्व मागण्या अधिकृतरित्या आयोगाकडे सादर करण्यात आल्या आहेत.
सध्याची स्थिती काय
सध्या ७व्या वेतन आयोगानुसार एनट्री लेव्हल (लेवल-१) कर्मचाऱ्यांचा बेसिक पगार १८,००० रुपये आहे. BPMS ने सुचवलेली ७२,००० रुपयांची किमान पगाराची मागणी ही चारपट वाढ दर्शवते. तसेच, कमाल बेसिक पगार २.५ लाखांवरून १० लाख रुपये प्रति महिना करण्याचा प्रस्तावदेखील आहे.
७२,००० रुपयांचा आकडा कसा ठरवला?
BPMS ने ही गणना Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) च्या प्रति व्यक्ती उत्पन्नाच्या आकडेवारीवर आधारित केली आहे.
२०१६-१७: ₹१,०३,२१९
२०२४-२५: ₹१,९२,७७४
वाढ: सुमारे ८६.७६%
या वाढीच्या आधारे सध्याच्या पगारावर गणना करून अंदाजे ५३,११४ रुपये पगार येतो. तर, फॅमिली युनिट ५ धरल्यास हा आकडा ८८,५२४ रुपये पर्यंत पोहोचतो.
मग ७२,००० रुपयेच का?
BPMS च्या मते, गणितानुसार पगार ८८,००० पेक्षा जास्त येतो. मात्र, सरकारचा खर्च, वित्तीय तूट, पेंशन व भत्त्यांवरील परिणाम, इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि सामाजिक योजनांवरील खर्च...या सर्व बाबी लक्षात घेऊन व्यावहारिक आणि संतुलित आकडा म्हणून ७२,००० रुपये सुचवण्यात आला आहे.
फिटमेंट फॅक्टर ४.० ची मागणी
संघटनेने फिटमेंट फॅक्टर ४.० करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे, ज्यामध्ये १.५८ भाग महागाई भत्ता (DA) समायोजनासाठी आणि उर्वरित भाग प्रत्यक्ष वेतनवाढ दर्शवतो. संघटनेच्या मागण्या मान्य झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या पगारात भरगोस वाढ होऊ शकते.