मुळात काही काळ शासकीय कार्यालयांतील उपस्थिती केवळ ५ टक्क्यांवरही आणण्यात आली होती, तर खासगी कार्यालये बंदच करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. यानंतरही मास्क असेल, तर सॅनिटायझरचा वापर करून अत्यावश्यक कामासाठी आलेल्या नागरिकांना आत सोडले जाऊ लागले. आता तर साहेबांनी अनेक ठिकाणी प्लास्टिकचे कागद लावले आहेत, तर काहींनी त्यातही जाड प्लास्टिकचे पार्टिशनच करून घेतले आहे.
वेगवेगळ्या शासकीय कार्यालयांच्या ठिकाणी नागरिकांनी एकाचवेळी गर्दी करू नये, यासाठी काही ठिकाणी वेळाही बदलण्यात आल्या. अनेक ठिकाणी चौकोन आखले गेले. त्याच चौकानात सामाजिक अंतर पाळण्यासाठी उभे राहणे बंधनकारक करण्यात आले. अनेक कार्यालयांतील लिफ्ट बंद करण्यात आल्या. जिल्हा परिषदेसह अनेक ठिकाणी आलेल्या अभ्यागतांची थर्मल गनने तपासणी करणे सुरू केले. अनेक ठिकाणी चप्पल आणि बूटही कार्यालयाबाहेर काढण्याची सक्ती केली गेली. शासनाच्या सूचनेप्रमाणे अनेक कार्यालये अभ्यागतांसाठी काही काळ बंदही ठेवण्यात आली.
एकूणच कोरोनानंतर शासकीय आणि खासगी कार्यालयांमधील कामकाज पध्दतही कोरोनामुळे अमूलाग्र बदलली, यात शंका नाही. त्यामुळे यापुढच्या काळात मास्क, सॅनिटायजेशन आणि सामाजिक अंतराचे बंधन स्वत:पुरते घालून घेण्याची गरज आहे.
चौकट
तीर्थ म्हणून प्यायला
या सगळ्याच नवीन बाबी असल्याने घोटाळेही अनेक झाले. येथील अंबाबाई मंदिरात पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्यावतीने सॅनिटायझरच्या वापरानंतरच दर्शनासाठी सोडण्यात येऊ लागले. परंतु एका भाविकाला याची कल्पना न आल्याने त्याने सॅनिटायझर तीर्थ म्हणून पिऊन टाकले. त्याची मात्रा कमी असल्याने काही दुष्परिणाम झाला नाही, हा भाग वेगळा!
चौकट
मास्क नाही, प्रवेश नाही
मास्कबाबत नागरिकांची बेफिकिरी संपत नसल्याने तत्कालीन जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी, ‘मास्क नाही, प्रवेश नाही’ ही योजना राबविण्यास सुरुवात केली. त्याला कोल्हापूर शहरासह जिल्ह्यातील व्यापारी, दुकानदारांनी चांगला प्रतिसाद दिला. त्यामुळे मास्क वापरण्यामध्ये सजगता आली. याची दखल घेऊन महाराष्ट्र शासनाने हीच योजना संपूर्ण राज्यात वापरली.
चौकट
विरोधाभासही...
अनेक शासकीय कार्यालयांमध्ये एकीकडे नागरिकांना शिस्तीचे धडे दिले जात असताना, लोकप्रतिनिधी आणि त्यांच्यासोबत मोठ्या संख्येने येणारे पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांच्याबाबत मात्र शासकीय अधिकारी ब्र काढत नाहीत, असा विरोधाभासही पाहावयास मिळत आहे. नागरिकांना, माध्यम प्रतिनिधींना उपदेशाचे डोस देणारे, याबाबत मात्र मूग गिळून बसतात. त्यामुळे मग मंत्री आणि लोकप्रतिनिधींचे कार्यक्रम गर्दीत पार पडतात आणि लग्नाला संख्या जास्त जमवली म्हणून गुन्हे दाखल केले जातात, असेही चित्र जिल्ह्यात पाहावयास मिळाले.
२६०८२०२१ कोल समीर आर्टिकल ०१
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक शासकीय कार्यालयांमध्ये अशा पध्दतीने प्लास्टिकचे, काचेचे पार्टिशन करून घेतले आहे.
२६०८२०२१ कोल समीर आर्टिकल ०२