आयुक्तांच्या नाराजीनंतरही ‘गुपचिळी’

विभागीय क्रीडा संकुल : क्रीडा कार्यालय ठेकेदारावर काय कारवाई करणार

कोल्हापूर : दोन वर्षांहून अधिक काळ रखडलेल्या विभागीय क्रीडा संकुलाचे होळी पौर्णिमेदिवशी लोकार्पण झाले. मात्र, क्रीडा कार्यालय किंवा जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या कामाचा दर्जा तपासण्याची तसदी घेतली नाही. मात्र, विभागीय आयुक्तांनी नुकतीच या संकुलाला भेट दिल्यानंतर झालेल्या कामाबाबत नाराजी व्यक्त करीत दर्जा तपासून ठेकेदारावर कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या; परंतु या सूचना केवळ सूचनाच न राहता आता ठेकेदारावर क्रीडा कार्यालय अथवा जिल्हा प्रशासन कारवाई करणार की पुन्हा नेहमीप्रमाणेच ‘अळीमिळी गुपचिळी’ होणार, याकडे तमाम क्रीडारसिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे. गेल्या दोन वर्षांहून अधिक काळ संकुलाचे काम कधी निधी कमी आहे, तर कधी मालाचे दर भडकल्याने बंद होते. प्रथम क्रीडासंकुल उभारण्यासाठी तत्कालीन सरकारने १४ कोटी रुपयांची निविदा काढली. पुढे १४ कोटी रुपयांत हे संकुल उभारणे शक्य नाही म्हणून शासकीय पातळीवर पुन्हा १६ कोटींची निविदा मंजूर करण्यात आली. पुढे बांधकामासाठीच्या कच्च्या मालाचे दरही भडकले. प्रथम थकीत बिल न मिळाल्याने ठेकेदाराने काम बंद ठेवले. पुढे मार्च २०१४ मध्ये ३७ कोटी ३३ लाखांचे सुधारित अंदाजपत्रक मंजुरीसाठी ठेवले. ३६ कोटी ८२ लाख रुपयांचे सुधारित अंदाजपत्रक मार्च महिन्यात मंजूर केले. जुलैपर्यंत तीन वेळा ब्रेक घेत कसेबसे ७० टक्के काम पूर्ण झाले. त्यानंतर थकीत बिल, सुधारित दर यांवर संकुलाचा गाडा पुढे जाईना. अखेर राज्यातील सरकारही बदलले. पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी आदेश दिल्यानंतर ५ मार्च २०१५ रोजी क्रीडामंत्री विनोद तावडे यांच्या हस्ते उद्घाटन करणार आहे. त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीत मला हे काम त्यापूर्वी तयार झालेले दिसले पाहिजे, अन्यथा मी आपल्या कंपनीला ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकणार, अशी धमकी दिली. त्यानंतर कसेबसे हे काम ठेकेदाराने पूर्ण केले. या कामाची पाहणी पुणे विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांनी मागील आठवड्यात केली. यावेळी त्यांनी ४०० मीटर धावपट्टी, फुटबॉल मैदान, जलतरण तलाव, कबड्डी मैदान, व्हॉलिबॉल मैदान, शूटिंग रेंज, आदींची पाहणी केली. दर्जाबाबत नाराजी व्यक्त करीत ठेकेदारावर कारवाईचे संकेत दिले. क्रीडा कार्यालय किंवा जिल्हा प्रशासन याबाबत ठेकेदारावर काय कारवाई करते याकडे तमाम क्रीडारसिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे. कामाच्या दर्जाच्या तपासणीचे काय झालेठेकेदाराने केलेल्या कामाची तपासणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंता व तज्ज्ञ यांच्या समितीद्वारे केली जाणार, असे खुद्द पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी ३१ जानेवारीच्या ठेकेदार व जिल्हा प्रशासनाच्या आढावा बैठकीत जाहीर केले होते. मात्र, तो मुद्दा पुन्हा विभागीय आयुक्तांनीच उकरून काढल्याने तपासणी अहवालाचे काय झाले, असा प्रश्न अनुत्तरितच राहत आहे.