कोल्हापूर : महापालिकेचे गाळे भाडेवाढीचे सू्त्र अन्यायी असल्याचा अहवाल चेंबर ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र अँड इंडस्ट्रीज अँड ट्रेडने (कॅमिट) प्रशासनाकडे दिला आहे. हा अहवाल तयार करण्यासाठी त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सांगली मिरज, कुपवाड महानगरपालिकेने आकारलेल्या भाड्याच्या सूत्राचा अभ्यास केला आहे. या अहवालानुसार गाळ्याची भाडेवाढ सात पट होणार आहे. याउलट रेडिरेकनरनुसार भाडेवाढ झाल्यास तब्बल २८ पट भाडेवाढ होणार आहे.
महापालिकेतर्फे सरकारच्या २०१९ च्या आदेशानुसार रेडिरेकनरनुसार भाडेवाढ करून वसुलीच्या नोटिसा दिल्या होत्या. या सूत्रानुसार भाडेवाढ गाळेधारकांना मान्य नाही. यातून तोडगा काढण्यासाठी कॅमिटतर्फे शासनमान्य मूल्यांकन तज्ज्ञ विजय पाटील यांनी विविध ठिकाणच्या भाडेवाढीचा अभ्यास केला. यासाठी छत्रपती शिवाजी मार्केट, कपिलतीर्थ मार्केट, रुईकर कॉलनी मार्केट, शाहू मार्केट, कोटीतीर्थ मार्केटमधील गाळ्यांची भाडे आकारणी, तेथील सेवा, सुविधांची माहिती घेतली. शिवाय सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सांगली, मिरज, कुपवाड महापालिकेतर्फे आकारण्यात आलेले भाडे यांचा तुलनात्मक अभ्यास करून निष्कर्ष काढण्यात आला. कॅमिटच्या अहवालानुसार गाळ्याची भाडेवाढ अधिकाधिक सातपट होऊ शकते. याउलट महापालिकेच्या प्रशासनाने रेडिरेकनरच्या दरानुसार आकारलेले भाडे २८.४३ टक्क्यांपर्यंत वाढ होते.
छत्रपती शिवाजी मार्केटमधील एका गाळ्याचे भाडे सन २०१२ मध्ये १०३४ ( २.६६ प्रति चौरस फूट ) रुपये होते. ते रेडिरेकनरनुसार १९ हजार २३१ (४९.४३ प्रति चौरस फूट) आकारले आहे. याच गाळ्याचे सांगली महापालिकेच्या आकारणीनुसार भाडे ८ हजार ६५३ रुपये (२१.९७ प्रतिचौरस फूट) होते, हेही कॅमिटने दाखवून दिले आहे.
कोणत्याही बहुमजली मिळकतीमधील एखाद्या गाळ्याचे भाडे आकारणीसाठी मूल्यांकन करताना काही ठिकाणी व्यापारी, रहिवासी गाळे असू शकतात. अशा इमारतीचे बांधीव क्षेत्र व रिकामी जागा यांचे मूल्यांकन करणे गरजेचे आहे. यानुसार एकूण भांडवली मूल्यांकन होईल. यामुळे जागेचा मूल्यदर फक्त तळमजल्यावरील बांधकाम क्षेत्राला न लागता सर्व मजल्यावर योग्य प्रकारे आकारला जाईल. भाडेआकारणी करताना रस्त्यालगत आणि आत अशी विभागणी करावी, असे कॅमिटने सुचविले आहे.
चौकट
आर्थिक फटका
शहरात महापालिकेची २१०० गाळे आहेत. त्यांच्या भाडेवाढीचा तिढा निर्माण झाला आहे. महापालिका प्रशासनाने केलेली भाडेवाढ गाळेधारकांना मान्य नाही. पूर्वीचे भाडे भरण्यासाठी गेल्यानंतर प्रशासन स्वीकारत नाही. यामुळे २०१५ नंतर गाळ्याची भाडेवसुली झालेली नाही. परिणामी महापालिकेलाही आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे.
कोट
रेडिरेकनरनुसार महापालिकेच्या गाळ्यांची भाडेवाढ केल्यास भाडेकरूंवर अन्याय होणार आहे. यामुळे कॅमिटतर्फे काही गाळ्यांच्या भाड्यांचा सर्व्हे केला. यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि सांगली महापालिकेने केलेल्या भाडेवाढीच्या सूत्राचा अभ्यास केला आहे. यानुसार अहवाल तयार करून महापालिका प्रशासनाकडे दिला आहे.
डॉ. विजय पाटील, शासनमान्य मूल्यांकन तज्ज्ञ
कोट
महापालिका दुकान गाळ्याच्या भाडेवाढीसंंबंधी भांडवली मूल्य निश्चित करण्याच्या पद्धतीसंबंधी मुद्रांक शुल्क अधिकाऱ्यांशी चर्चा झाली आहे. शासन आदेशाच्या अधीन राहून भाडेवाढीत एकसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यातून सकारात्मक मार्ग काढला जाईल.
रविकांत अडसूळ, उपायुक्त, महापालिका