सातव्या वेतन आयोगानुसार महापालिका कर्मचाऱ्यांना मिळणार पगार

Muncipal Corporation, 7th pay commission, kolhapurnews महानगरपालिकेचा परिवहन विभाग (केएमटी) वगळता पाणीपुरवठा, प्राथमिक शिक्षण समितीसह महापालिकेच्या सर्वच कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली. या निर्णयामुळे महापालिकेच्या ३७५० कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार असला तरी पालिकेच्या तिजोरीवर मात्र ३५ कोटींचा बोजा पडणार आहे.

ठळक मुद्देसातव्या वेतन आयोगानुसार महापालिका कर्मचाऱ्यांना मिळणार पगारराज्य शासनाची मान्यता : महापालिका तिजोरीवर ३५ कोटींचा बोजा

कोल्हापूर : महानगरपालिकेचा परिवहन विभाग (केएमटी) वगळता पाणीपुरवठा, प्राथमिक शिक्षण समितीसह महापालिकेच्या सर्वच कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली. या निर्णयामुळे महापालिकेच्या ३७५० कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार असला तरी पालिकेच्या तिजोरीवर मात्र ३५ कोटींचा बोजा पडणार आहे.

महानगरपालिका कर्मचारी तसेच पाणीपुरवठा व प्राथमिक शिक्षण समितीकडील कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार वेतननिश्चिती करण्यास महानगरपालिका सभागृहाची मान्यता झाली होती. त्या अनुषंगाने प्रशासनाने अंतिम मान्यतेसाठी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला होता. त्यास मान्यता होऊन कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०२० या दिनांकापासून सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश महानगरपालिकेस बुधवारी प्राप्त झाले.

राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे महापालिकेतील ३७५० कायम कर्मचाऱ्यांच्या पगारात चार ते दहा हजार रुपयांपर्यंत वाढ होईल; तर महापालिकेच्या वार्षिक खर्चात ३५ कोटींनी वाढ होणार आहे. सध्याची महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता, हा खर्च भागविण्याकरिता प्रशासनास तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.

या निर्णयाचा लाभ केएमटीच्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही; कारण केएमटीची आर्थिक परिस्थिती एकदम बिकट असल्याने तो देऊच शकत नाही अशी अवस्था आहे. त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगातील फरकही देता आलेला नाही. त्यामुळे सातव्या वेतन आयोगाचा त्यांनी प्रस्ताव पाठविला नाही.

या संदर्भात कर्मचारी संघाने शासनस्तरावर सतत पाठपुरावा केला. महानगरपालिकेचे सर्व पदाधिकारी व विशेषतः पालकमंत्री तथा गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी प्रयत्न केले. कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष संजय भोसले यांनी सर्वांचे आभार मानले आहेत.

महासभेने या अटी घातल्या

आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे कर्मचाऱ्यांना वेतन देणे प्रशासनाला अशक्य आहे; तरीही तो मंजुरीकरिता महासभेसमोर ठेवला होता. तेव्हा नगरसेवकांनी वाढणाऱ्या खर्चाएवढे उत्पन्न कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनी वाढवावे, विकासकामांना कात्री लावता कामा नये, अशी अटी घातल्या होत्या.

• महापालिकेचे कर्मचारी - ३१००
•  पाणीपुरवठा विभागाचे कर्मचारी - २००
• शिक्षण समितीचे कर्मचारी - ४५०