६०० खातेदारांची ६५ वर्षांची प्रतीक्षा संपली; कडवेतील ३४0 एकर जमीन वहिवाटदारांना

कडवे गावातील एकूण १७८ सर्व्हे/गट क्रमांकाच्या जमिनीवर राजगोळीकर सरकार यांचा जहागीर हक्क होता. मुंबई विलीन प्रदेश व क्षेत्र (जहागिºया नाहीशा करण्याबाबत) अधिनियम १९५३ मधील तरतुदीनुसार जहागीर इनाम १ आॅगस्ट १९५४ पासून खालसा झालेल्या आहेत.

ठळक मुद्देजिल्हाधिका-यांचे धडाकेबाज निर्णय या भूमिकेतून त्यांनी अनेक वर्षे निव्वळ लोंबकळत पडलेले प्रश्न सोडविण्याचा धडाकाच लावला आहे. कोणतेही काम प्रलंबित ठेवणे व त्यासाठी लोकांनी हेलपाटे मारणे ही कार्यपद्धती त्यांना मान्य नाही. असा विचार करणारे फार कमी महसूल अधिकारी प्रशासनात आहेत.

कोल्हापूर : गगनबावडा तालुक्यातील मौजे कडवे गावातील ३४० एकर जमीनसाºयाच्या सहापट नजराणा भरल्यानंतर ६०० वहिवाटदारांच्या नावे करण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी बुधवारी दिला.
या आदेशाने कडवे ग्रामस्थांची ६५ वर्षांची प्रतीक्षा संपली आहे.

कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय सर्व जमिनी (शर्तभंग झालेल्या जमिनी वगळून) साºयाच्या सहापट नजराणा रक्कम १५ दिवसांत तलाठ्याकडे भरावी, असे आवाहन करून या आदेशाची प्रत गावातील प्रत्येक घरात पोहचविण्याचे आदेशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.

कडवे गावातील एकूण १७८ सर्व्हे/गट क्रमांकाच्या जमिनीवर राजगोळीकर सरकार यांचा जहागीर हक्क होता. मुंबई विलीन प्रदेश व क्षेत्र (जहागिºया नाहीशा करण्याबाबत) अधिनियम १९५३ मधील तरतुदीनुसार जहागीर इनाम १ आॅगस्ट १९५४ पासून खालसा झालेल्या आहेत.

इनाम खालसा झाल्यामुळे या जमिनीचे कब्जेदार जमीन महसूल शासनास देण्यासाठी जबाबदार आहेत. जमिनीच्या शेतसाºयाच्या सहापट रक्कम शासनास भरल्यानंतर त्यांना कब्जेदार म्हणून हक्क प्राप्त होतात.
ही रक्कम भरण्याची अंतिम तारीख १ आॅगस्ट १९६० होती. ही रक्कम आजअखेर भरलेली नसल्याने जमिनीचे अधिकार अभिलेखात धारणा प्रकार ‘सरकार’ असे नमूद असून ७/१२ च्या कब्जेदार सदरी रेघेवर ‘सरकार हक्काची’ नोंद असून रेघेखाली मूळ कब्जेदार, वहिवाटदार यांची नावे आहेत. या जमिनी मूळच्या ‘दुमाला सरकारी’ असल्याने वतन खालसा झाल्याने फक्त जमीन महसूल व खंड जहागीरदारास देण्याऐवजी तो शासनास द्यावा लागेल व जमिनीचा धारणा प्रकार वर्ग २ राहणार आहे.

जिल्हाधिकारी देसाई यांनी बुधवारी दिलेल्या आदेशानुसार सरकार हक्क या नोंदी कमी करून वहिवाटदारांना वर्ग २ या भूधारणा पद्धतीप्रमाणे पुन:प्रदान करण्यात येत आहे. जे खातेदार सहापट रक्कम भरणार नाहीत त्यांच्या वसुलीची नोंद ७/१२ च्या इतर हक्कात ठेवावी; परंतु त्यासाठी जमिनी पुन:प्रदान फेरफारातून वगळू नयेत. याबाबत मुदतीत कार्यवाही पूर्ण करून सविस्तर अहवाल महिन्याच्या आत सादर करावा, असे आदेशही जिल्हाधिकाºयांनी दिले आहेत.

 

• या आदेशामुळे काय होणार ?
• - जमिनी मूळ कब्जेदार व वहिवाटदारांच्या पूर्ण मालकीच्या होणार.
• - शेती प्रयोजनार्थ जमीन हस्तांतरण कर्ज काढणे, तारण गहाण, वाटप, वारस नोंदी, आदींसाठी कोणत्याही परवानगीची आवश्यकता नाही.
• - बिगरशेती वापरासाठी चालू बाजारभावाच्या ५० टक्के नजराणा शासनाकडे भरणे बंधनकारक.

 

शाहूवाडी तालुक्यातील कांडवण आणि चंदगड तालुक्यातील हेरे संरजाम येथील जहागीर इनाम जमिनीवरील ‘सरकार हक्काची’ नोंद कमी करून कायदेशीर वहिवाटदार / कब्जेदारांना वर्ग २ या भूधारणा पद्धतीप्रमाणे पुन:प्रदान करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी बुधवारी दिले.

जिल्हाधिका-यांचे धडाकेबाज निर्णय
१. चंदगड तालुक्यातील १७२० वननिवासींना ३० नोव्हेंबर २०१९ रोजी ४१ हेक्टर २९ आर. जमीन कसण्यासाठी तर २० हजार चौरस मीटर जमीन रहिवासासाठी दिली. १६ वर्षे हा प्रश्न प्रलंबित होता.
२. शाहूवाडीत तालुक्यातील मरळे येथील ३५ मागासवर्गीय कुटुंबांना ५ डिसेंबर २०१९ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिनाच्या पूर्वसंध्येला सरकारी मुलकी पड गटातून ३५ जणांना जमिनीचे वाटप करण्याचा आदेश काढण्यात आला.
३. चंदगड तालुक्यातील हेरे सरंजामातील ४७ गावांतील ६० हजार खातेदारांना २४ डिसेंबर २०१९ रोजी ५५ हजार एकर जमीन त्यांच्या नावावर करून दिली.
४. आजरा तालुक्यातील सर्फनाला प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी ४० हेक्टर ५३ आर. इतकी जमीन उपलब्ध करून देण्याचा आदेश काढला.

अधिकाराचा वापर
व्यापक समाजहित साधणार असेल तर महसूल विभागातील अधिकाºयांनी धाडसी निर्णय घेऊन लोकांचे प्रश्न सोडविले पाहिजेत, असे जिल्हाधिकारी देसाई यांचे मत आहे. तुमचा हेतू स्वच्छ असेल आणि समजा एखादा निर्णय चुकला तरी त्याला घाबरण्याचे कारण नाही, या भूमिकेतून त्यांनी अनेक वर्षे निव्वळ लोंबकळत पडलेले प्रश्न सोडविण्याचा धडाकाच लावला आहे. कोणतेही काम प्रलंबित ठेवणे व त्यासाठी लोकांनी हेलपाटे मारणे ही कार्यपद्धती त्यांना मान्य नाही. असा विचार करणारे फार कमी महसूल अधिकारी प्रशासनात आहेत.