लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : शहरात राबविण्यात येत असलेल्या अमृत अंतर्गत पाणी पुरवठा योजनेतंर्गत नागरिकांना २४ तास पाणी पुरवठा करण्यासाठी आवश्यक वॉटरमीटरची तरतूद मनपाने निविदेत केलेली नाही. त्यामुळे आता २४ तास पाणी पुरवठा करण्यासाठी वॉटर मीटर बसविण्यासाठी ९६ कोटींचा निधी मनपा प्रशासन आणणार कोठून असा प्रश्न शासनाच्या अंदाज समितीचे अध्यक्ष रणजित कांबळे यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच मनपाच्या घनकचरा प्रकल्पाच्या कॉपी-पेस्ट डीपीआरबाबत तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे.
‘लोकमत’ ने वेळोवेळी शहरातील प्रश्न व मनपा प्रशासनातील गलथान कारभार चव्हाट्यावर आणला आहे. ‘लोकमत’ ने दिलेल्या वृत्तांची दखल घेत अंदाज समितीने मनपा प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. अमृत पाणी पुरवठा योजनेच्या निविदेत वॉटर मीटरची तरतूद करण्याची गरज असताना ती का करण्यात आली नाही ? या प्रश्नावर देखील मनपा आयुक्तांनी दिलेल्या उत्तरावर अंदाज समिती सदस्य संतुष्ट झालेले दिसून आले नाही. मनपाची आर्थिक परिस्थिती बेताची असताना, वॉटर मीटरसाठी ९६ कोटींची तरतुद मनपा प्रशासन कशी करणार असा प्रश्न उपस्थित केला. तसेच याबाबत मनपा आयुक्तांनी दिलेल्या उत्तराचे लेखी समिती सदस्यांनी लिहून घेतले.
कॉपी-पेस्ट डीपीआर वाचून घेतला असता तर १८ कोटींची बचत झाली असती
राज्य शासनाने नेमलेल्या संस्थेने मनपाचा घनकचरा प्रकल्पाचा डीपीआर बनविताना इतर मनपाचा डीपीआर कॉपी-पेस्ट केला होता. त्या संस्थेने नेमलेला डीपीआर जर मनपा अधिकाऱ्यांनी वाचून घेतला असता तर मनपाला आज या कॉपी-पेस्ट डीपीआरबाबत १८ कोटींचा भुर्दंड बसला नसता असे समिती अध्यक्ष रणजित कांबळे यांनी सांगितले. महापालिका पाहिल्या मात्र जळगाव महापालिका सारखी ढिसाळ मनपा पाहिली नाही असेही कांबळे यांनी सांगितले.
‘त्या’अधिकाऱ्याचा नावाबाबत आयुक्तांची चुप्पी
मनपातील विविध योजनांच्या निविदेत घोळ झाल्यामुळे याची जबाबदारी कोणत्या अधिकाऱ्यावर सोपविणार ? असा प्रश्न विचारला असता, आयुक्तांनी मनपातील कोणत्याही अधिकाऱ्याचे नाव घेतले नाही. अंदाज समिती सदस्यांनी वेळोवेळी जबाबदार अधिकाऱ्याचे नाव जाहीर करण्याचा सूचना दिल्या असतानाही आयुक्तांनी याबाबत या बैठकीत अधिकाऱ्याचे नाव घेणे टाळल्याचे दिसून आले. त्यामुळे या घोळमधील मुख्य शुक्राचार्य मोठा अधिकारी असल्याची शंका यामुळे उपस्थित होत आहे.