कायद्यात होणारे वारंवार बदल, इनपुट टॅक्स क्रेडिट देण्यासाठी प्रचंड अडथळे, विवरणपत्रके दुरुस्तीची तरतूद नसणे, रात्रीतून निघणारे फतवे, नोंदणी रद्द करण्याचे अवास्तव अधिकार यामुळे अनेकांचे हाल होत आहेत. सरकार व अधिकारीवर्गाचा व्यापारी व कर सल्लागारांप्रति अनाठायी ताठरपणा असल्याचा आरोप करण्यात आला. जीएसटीचे पोर्टल कधीही व्यवस्थित चालत नाही व त्यातही वारंवार व्यत्यय येतो आणि पूर्वकल्पना न देता बदलही होत राहतात, असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे
या कायद्यामध्ये सुधारणा करून हा कायदा सुटसुटीत करावा, यासाठी निवेदनाची प्रत जिल्हा कर सल्लागार संघटनेच्या वतीने केंद्रीय जीएसटी विभागाचे प्रांत कार्यालयात उपायुक्त बी. बी. निकम यांच्याकडे देण्यात आली. तसेच खा. उन्मेष पाटील यांनाही सदर निवेदन दिले आहे. याप्रसंगी जिल्हा कर सल्लागार संघटनेचे उपाध्यक्ष कर सल्लागार साहेबराव पाटील, माजी अध्यक्ष राजन अट्रावलकर, सुरेश लोढा, पी. एस. महाजन, प्रदीप सफळे आदी उपस्थित होते.