मनीष चव्हाण
पाल, ता. रावेर : यावल अभयारण्यातील ११६ वनदावे मंजूर करण्यात आले असून, यामध्ये २७०.१७ हेक्टर म्हणजे ७०० ऐकर वनजमिनीचे वाटप करण्यात आले आहे. यामुळे एवढ्या प्रमाणात जंगल कमी होणार आहे. एवढेच नव्हे, तर अजूनही १,२०० एकर क्षेत्रासाठीचे वनदावे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. काही चुकीचे दावेही मंजूर होत असून, अशीच जमीन वाटप झाली, तर पुढील पाचच वर्षांत सातपुडा परिसर ओसाड होण्याची भीती वन्यप्रेमींमधून व्यक्त होत असून, नाराजीही व्यक्त होत आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालय जळगाव यांच्याकडील कडील २१.६.२०२१ च्या पत्रान्वये या ७०० एकर मंजूर क्षेत्रात गारखेडा, अंधारमळी, निमड्या, मोहमांडली, ऊसमळी, जामन्या, गाडऱ्यामधील वनहक्क दाव्यांचा समावेश आहे.
मूंजर दाव्यांमध्ये बऱ्याच त्रुटी
दरम्यान, वनहक्क मंजुरीतील दाव्यात बऱ्याच त्रुटी आढळल्या आहेत. काही दावेदारांचे वास्तविक अतिक्रमण कमी प्रमाणात असून, त्यांना जास्त क्षेत्र मंजूर करण्यात आले. सध्याच्या स्थितीत उभे असलेले पीक पाहिले असता पिकाचे क्षेत्र कमी आहे; पण क्षेत्र जास्त मंजूर करण्यात आले आहे. जर खरोखरच अतिक्रमणधारकाचे जास्त क्षेत्रावर अतिक्रमण असते, तर त्याने संपूर्ण क्षेत्रात पेरणी केली असती; पण तसे जागेवर दिसून येत नाही. मंजूर क्षेत्रापेक्षा खूप कमी क्षेत्रावर पिके आहेत.
नव्या अतिक्रमणधारकांचे दावेही मंजूर
मंजूर झालेल्या बहुतांश वनपट्टेधारकांचे वनजमिनीवरील अतिक्रमण हे २०१२ व त्यानंतरचे आहेत. त्या अतिक्रमणाबाबत वन विभागाने (पीओआर) प्रथम गुन्हे अहवाल जारी केलेले आहेत. म्हणजे २०१२ ते २०१८ पर्यंत ज्यांनी वनजमिनीवर अतिक्रमण केले आहे व त्यांचे अहवाल जारी झाले आहेत, अशांचेही वनपट्टे मंजूर करण्यात आले आहेत. वास्तविक नव्या अतिक्रमणधारकांना दावे करता येत नाहीत.
वनदाव्यांनुसार मोजणीचे काम सुरू
जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, जळगाव यांचेकडील २२/६/२०२१ पत्रान्वये उपअधीक्षक रावेर, यावल यांना मंजूर वनदाव्याची मोजणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. उपअधीक्षक भूमी अभिलेख रावेर यांच्याकडील कर्मचारी वनपरिक्षेत्र रावेर, पाल येथील मंजूर वनदाव्याची मोजणी कामी सोमवार, दि.१२/७/२०२१ पासून करीत आहेत.
दावा व प्रत्यक्ष पीकपेरा क्षेत्रात तफावत
सदरील कर्मचारी व वनकर्मी व वनहक्क दावा मंजूर गावकरी प्रत्यक्ष जागेवर मोजणीसाठी गेले असता मंजूर दावा क्षेत्र व जागेवर असणारा अतिक्रमण क्षेत्र पीकपेरा केलेले क्षेत्र यामधे खूप मोठी तफावत दिसून येत आहे.
गडबड घोटाळा...
वनहक्क दावेदारचे जेवढे वनक्षेत्र मंजूर झाले आहेत, तेवढे मोजून देण्याबाबत आग्रही आहेत, तर वनकर्मी वास्तविक जागेवर जेवढे अतिक्रमण क्षेत्र आहे, पीकपेरा क्षेत्र आहे, ते मोजण्याबाबत सांगत आहेत. वनकर्मचाऱ्यांनी वनहक्क दावेदार पीकपेरा करत असलेल्या क्षेत्राचे जीपीएस प्रणालीने मोजणी केली असता ते क्षेत्र मंजूर दाव्यापेक्षा खूप कमी आढळून आले.
मोजणीच्या ठिकाणी जमतो आहे जमाव
दावेदारांचे म्हणणे आहे की, जेवढे वनक्षेत्र मंजूर झाले तेवढे आम्ही ताब्यात घेऊन तथा साफसफाई करून शेतीखाली घेणार, तर वन कर्मचारी व वन अधिकारी यांचे म्हणणे आहे की, जेवढे वनक्षेत्र अतिक्रमण आहे, तेच मोजणी करा व इतर क्षेत्रातील झाडांची कत्तल होऊ देणार नाही, तर मोजणी अधिकारी व वन कर्मचारी यांच्यावर दबाव आणण्यात येत आहे. वनजमिनी मोजणी ठिकाणी २०० ते ३०० लोकांचा जमाव जमा होत आहे. इतरही लोक करीत आहेत अतिक्रमण
२०१२ व त्यानंतरच्या वनजमिनींवर अतिक्रमण करणाऱ्यांचे वनदावे मंजूर करण्यात आल्याने आजूबाजूच्या परिसरातील लोक आपल्यालाही जमीन भेटेल म्हणून वनजमिनीवर अतिक्रमण करण्याचे प्रयत्न करू लागले आहेत. असेच जर वन दावे मंजूर होत राहिले, तर पुढील पाच वर्षांत सातपुडा उजाड व्हायला वेळ लागणार नाही. या वनदाव्यात पाल गारबर्डी या गावातील वनहक्क दाव्यांचा अजून समावेश नाही. म्हणजे अजून काही दावे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत, ते दावे जर मंजूर झाले, तर आणखी ४०० ते ५०० हेक्टर म्हणजे १,२०० एकर वनजमीन शेतीसाठी वाटप केली जाईल.
नवे अतिक्रमणाबाबतही जुने असल्याचा दावा
वनदावे पडताळणी अर्जात वन विभागाने स्पष्टपणे सदरील अतिक्रमण नवीन असून, त्यावर प्रथम गुन्हे अहवाल जारी केलेल्यांचे अर्थात प्रथम गुन्हे अहवाल जारी करण्यात आले असताना सदरील अतिक्रमण २००५ वर्षांपूर्वीचे आहेत, असे सांगून दावा मंजूर करण्यात आल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
पत्रकार तसेच वन्यजीवप्रेमी काही संस्थांनी मागील २० दिवसांपासून पाठपुरावा करून वरील सत्य प्रकाशात आणले आहे. सदरील मंजूर वनदाव्याचा फेरविचार होण्याबाबत निसर्गप्रेमींकडून मागणी होत आहे. यावल अभयारण्यात धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास निर्मिती प्रक्रिया चालू आहे, तसेच बुलडाणा ते अनेर डॅम टायगर कॉरिडोर प्रस्तावित आहे. असेच जर वनदावे मंजूर करण्यात आले, तर एक दिवस सातपुडा उजाड व्हायला वेळ लागणार नाही.
मंजूर करण्यात आलेल्या वनदाव्यात जर काही त्रुटी असतील, तर पुन्हा फेरविचार करून मार्ग काढण्यात यावा. चुकीच्या पद्धतीने काम व्हायला नको, तसेच कोणावरही अन्याय होता कामा नये.
-शिरिष चौधरी, आमदार
दरम्यान, वनहक्क दावे मंजुरीसाठी प्रयत्नशील असलेल्या लोकसंघर्ष मोर्चाच्या अध्यक्ष प्रतिभा शिंदे यांना याबाबत विचारणा करण्याचा प्रयत्न केला असता संपर्क होऊ शकला नाही.