आनंद सुरवाडे
जळगाव : महानगरपालिकेत नाट्यमयरीत्या झालेल्या सत्तांतरानंतर जिल्हा परिषदेतही सत्तांतराच्या महाविकास आघाडीच्या गटनेत्यांनी हालचाली केल्या; मात्र नंतर पक्षांच्या नेत्यांचे स्वबळाचे नारे व आता सर्वसाधारण सभांमध्ये समोर आलेली फूट यामुळे जि. प. निवडणुकीच्या सहा महिन्याआधीच महाविकास आघाडी वांध्यात आली आहे. सत्ताधाऱ्यांना मात्र पारडे जड राखण्यात यश आले. शुक्रवारच्या सर्वसाधारण सभेत कुठलाही पक्ष सत्ताधाऱ्यांच्या समोर विरोधक म्हणून नव्हता तर प्रशासकीय अधिकारीच त्यांना विरोधक वाटत होते. १० पैकी ८ अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी या सभेत सत्ताधाऱ्यांनीच केली.
जिल्हा परिषदेचे अडीच वर्षानंतर आरक्षण बदल्यानंतर झालेल्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तसेच विषय समिती निवडीच्या निवडणुकीत मोठ्या नाट्यमय घडामोडी घडल्या होत्या. यात काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे प्रत्येकी एक सदस्य फुटल्याने महाविकासची सत्ता स्थापनेचा प्लॅन थोडक्यात हुकला होता. त्यानंतर मात्र विरोधकांनी सत्तास्थापनेसाठी कोणत्याही हालचाली केल्या नाही. ज्या काही थोड्याफार हालचाली किंवा प्रयत्न झाले त्याच्या काही दिवसांनी अचानक प्रत्येक पक्षाच्या नेत्यांकडून स्वबळावर आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढू, असे जाहीर करण्यात आल्यानंतर मात्र या गटनेत्यांची या ठिकाणी कोंडी झाली होती.
एकनाथ खडसेंना शह
माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश केल्यानंतर जिल्हा परिषदेत भाजपमधील त्यांचे समर्थक पडद्याआडून राष्ट्रवादीला मदत करतील असे चित्र निर्माण झाले होते; मात्र विरोधकांनाच आपल्या बाजूने घेण्यात सत्ताधाऱ्यांना यश आले आहे. त्यामुळे भाजपने खडसेंविरोधात मोठी लढाई निवडणुकीआधीच जिंकल्याचे या सर्वसाधारण सभेत समोर आले. शुक्रवारच्या सर्वसाधारण सभेत हे स्पष्ट चित्र होते. ४३ विषयांवर एकाही विरोधकांनी कुठलाही आवाज उठविला नाही. जिल्हा परिषदेत भाजप विरुद्ध महाविकास आघाडी असे चित्र नसून, आता सध्या सत्ताधारी विरुद्ध प्रशासन, असेच चित्र समोर आले. शुक्रवारच्या सभेत ८ ते १० अधिकाऱ्यांना व्यासपीठासमोर बोलविण्यात आले. त्यापैकी दोन अधिकारी सोडले तर सर्वांवरच कार्यमुक्त, निलंबन, सक्तीची रजा, चौकशी अशी मागणी सत्ताधारी सदस्यांनी केली.
नेमकं झालं काय?
एप्रिल महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेपूर्वी राष्ट्रवादीचे गटनेते शशिकांत साळुंखे, शिवसेना गटनेते रावसाहेब पाटील, काँग्रेसचे गटनेते प्रभाकर सोनवणे यांसह राष्ट्रवादी युवकचे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र पाटील यांनी संयुक्तरीत्या एकनाथराव खडसे यांची भेट घेतली होती. जिल्हा परिषदेत सत्तांतरासाठी काय रणनीती आखता येऊ शकते, याबाबत या ठिकाणी चर्चा झाली होती. त्यानंतर एप्रिल महिन्याच्या सभेत अधिकाऱ्यांवर कारवाईच्या मागणीसाठी विरोधकांनी सभेवर बहिष्कार टाकून ही सभाच तहकूब ठरवावी, असे पत्रच मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.बी.एन.पाटील यांना दिले होते; मात्र मध्यंतरीच्या काळात असे काय घडले की? १७ पैकी ११ विषयांवर याच बहिष्कार टाकणाऱ्या विरोधकांच्या सूचक व अनुमोदक म्हणून स्वाक्षऱ्या आल्या, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. यात एक वेगळी बाब म्हणजे, ज्यांनी सभा त्याग केला होता, त्या पक्षाच्या काही सदस्यांचा बहिष्कारालाही विरोध होता, असा आरोप खुद्द जि. प अध्यक्ष व उपाध्यक्षांनी सभेच्याच दिवशी पत्रकार परिषदेत केला होता. आता अचानक गटनेत्यांची भूमिका बदलल्याने या पक्षाचे काही सदस्य संभ्रमात असून, त्यांच्याकडून सभेत सूचक व अनुमोदक म्हणून नावे वगळण्याची मागणी झाली; मात्र गटनेत्यांनीच ती फेटाळली. त्यामुळे सदस्यांमध्ये विरोध दिसून आला आहे.
जिल्हा परिषदेतील बलाबल असे
भाजप ३३
राष्ट्रवादी १५
शिवसेना १३
काँग्रेस ४