राज्य सरकारची विनंती मान्य होईल
राज्यात सर्व समाज, सर्व विचारांचे लोक एकत्रित राहतात आणि अशा परिस्थितीत राजकीय पोळी जर कुणी भाजून घेत असेल तर ते चुकीचे आहे, असे आमदार रोहित पवार म्हणाले. दरम्यान, मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हा संवेदनशील आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावर खंडपीठात ऑनलाईन पद्धतीने मांडणी करण्याऐवजी त्यावर समोरासमोर प्रत्यक्ष चर्चा व्हावी, अशी विनंती राज्य सरकारने न्यायालयात केल्याचे समजते. राज्य सरकारने केलेली विनंती न्यायालयाकडून मान्य होईल, अशी अपेक्षा असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कृषी कायद्याबाबत विश्वासात घेतले नाही
केंद्र सरकारने नवीन कृषी कायदा पारित करताना राज्यांना, विरोधी पक्षांना तसेच शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा व लोकांचा जो काही राग होता तो आपण दिल्लीत बघू शकतो, असे सांगत आमदार पवार यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला.