लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : डीसीपीएस, एनपीएस योजनेची अंमलबजावणी तत्काळ थांबवून खाजगी शाळा शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचा-यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे मनोज भालेराव यांनी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ व शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १९ (१) (च) आणि ३१ (१) नुसार सेवानिवृत्ती वेतन हे कर्मचा-यांनी आपल्या सेवाकाळात अर्जित केलेली संपत्ती आहे. भारतीय राज्यघटनेनुसार अर्जित केलेली संपत्ती ठेवण्याचा व तिचा उपभोग घेण्याचा घटनात्मक अधिकार कर्मचा-यांना आहे. कर्मचा-यांना निवृत्तीवेतनाचा लाभ घेण्याचा अधिकार राज्याच्या किंवा देशाच्या धोरणांवर अवलंबून असून निवृत्तीवेतनाच्या नियमावलीवर आधारित प्राप्त झालेला आहे. जर शासन आपल्या मनमानी कारभारामुळे असा आदेश पारित करीत असेल तर ते भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १९ (१) (च) आणि ३१ (१) चे उल्लंघन करत आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. यावेळी निवेदन देताना संघटनेचे अजय पाटील, सागर पाटील, अजय भामरे आदींची उपस्थिती होती.