रस्त्यावर धावणारे वाहन हे सुस्थितीत असल्यास सुरुवातीपासूनच उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयाकडून वाहनाचे फिटनेस सर्टिफिकेट दिले जाणार आहे. ते पाच वर्षांसाठी असेल. यासह कमाल तीनवेळा मिळेल, अशी तरतूद नव्या कायद्यात करण्यात आली आहे. गाडी चांगली असली तरी ते भंगारात द्यायचे किंवा नाही हा निर्णय ऐच्छिक आहे.
भंगारात दिल्यास मिळणार १५ टक्के लाभ
जिल्ह्यात एकूण वाहनांची संख्या ५ लाख ७६ हजार ६४२ इतकी असून, त्यात ५ लाख ३८ हजार ४१ वाहने खासगी असून ३८ हजार ६०१ वाहने व्यावसायिक आहेत. जी वाहने तुलनेने बरीच जुनी झाली, ती भंगारात दिल्यास १५ टक्के लाभदेखील दिला जाणार आहे. त्यानुसार, जिल्ह्यात साधारणत ‘स्क्रॅप सेंटर’ सुरू केले जाणार आहेत.
भंगारातील एक लाख वाहने धावतात रस्त्यावर
भंगारात जाण्याच्या लायकीची एक लाखाच्यावर वाहने आजही जिल्ह्यात रस्त्यावर धावत आहेत. त्यातील बहुतांश वाहनांची नोंदणीदेखील नाही. अशी वाहने जप्त करून आरटीओ स्क्रॅप केली होती. आता ते आव्हान कार्यालयास पेलावे लागणार आहे. काही वाहनांचे वय झालेले आहे, मात्र त्यांची स्थिती चांगली आहे तर काहींचे वय झालेले नाही, परंतु त्यांची अवस्था भंगारात देण्यासारखी झाली आहे.
अंमलबाजवणीबाबत अद्याप निर्णय नाही
केंद्र सरकारने भंगार धोरण जाहीर केलेले असले तरी त्याची अंमलबजावणी केव्हापासून करायची याबाबत अद्याप तरी आदेश आलेले नसल्याची माहिती उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्याम लोही यांनी दिली. शासन पातळीवरून जशा सूचना किंवा आदेश येतील तशी अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचेही लोही यांनी सांगितले.