ठरावाला टाळून ५६ लाखांच्या निविदा उघडल्या

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागात बालकांच्या खेळण्यांसाठी असलेल्या ५६ लाखांच्या निविदा उघडू नये, असा सर्वसाधारण सभा तसेच स्थायी समितीच्या सभेत ठराव झालेला असतानाही या निविदा उघडण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला असून जि. प. च्या सभांना व ठरावांना कुठलेच महत्त्व राहिले नसून याचे खेळणे झाल्याचा आरोप शिवसेना सदस्य नानाभाऊ महाजन यांनी केला आहे.

जिल्हा परिषदेला कमी प्रमाणात निधी प्राप्त झाल्यामुळे निधी असेल तरच निविदा उघडाव्यात असा सभांमध्ये ठराव झाला होता. मात्र, तरीही या निविदा उघडण्यात आल्या. हे समजल्यानंतर महिला बालविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधल्यावर अध्यक्षांच्या स्वाक्षरीने त्या उघडण्यात आल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले. असे जर असेल तर सभांमधील ठराव काय कामाचे, असा सवाल नानाभाऊ यांनी उपस्थित केला आहे. जि.प.चा अर्थसंकल्प हा २०१९ -२० चा २९ कोटींचा होता. आले होते केवळ ९ कोटी असे असताना निधी असेल तरच कामे आपापल्या जबाबदारीवर करा, असे अर्थ विभागाकडून स्पष्ट सूचित केले जात आहे. तरी अशा प्रकारे निविदा उघडणे म्हणजे हा खेळ सुरू असल्याचे महाजन यांनी म्हटले आहे.

निधी परत जाण्याच्या मार्गावर

जिल्हा परिषदेला डीपीडीसीकडून मिळालेला निधी वापरासाठी दोन वर्षांची मुदत असते. मात्र, अद्यापही अनेक कामांच्या निविदाच झाल्या नसल्याने हा निधी परत जाण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. कुठलेही नियोजन नसल्याने हा प्रकार होत असल्याचे काही सदस्यांचे म्हणणे आहे.

ग्रामपंचायतींच्या लेखापरीक्षणाला टाळाटाळच

२० ग्रामपंचायींतचे चार वर्षापासून लेखापरीक्षणच झाले नसल्याची गंभीर माहिती समोर आली आहे. मात्र, याबाबत अद्याप ग्रामपंचायत विभागाकडून कुठल्याही ठोस हालचाली होत नसून, होईल, बघू, करू अशा प्रकारे हा विषय टाळला जात असल्याचे चित्र आहे. यासह लेखापरीक्षण झालेल्या व गैरव्यवहार झालेल्या ग्रामपंचायतीकडून होणारी वसूलीही थंडबस्त्यात आहे.

कोरोनामुळे स्मार्ट ग्रामपुरस्कार रखडले

स्मार्ट ग्राम पुरस्कारांना जाहीर होऊन वीस दिवसांपेक्षा जास्त अवधी होऊनही हे पुरस्कार वितरीत झाले नसून आता कोरोनामुळे निर्बंध आल्याने हे पुरस्कार रखडले आहे. ग्रामसेवक पुरस्कारांसारखीच या पुरस्कारांची स्थिती होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे गावांना बक्षीस केवळ कागदावरच राहिल का असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. ग्रामपंचायत विभागाची ही चालढकल भूमिका असल्याचा आरोप मात्र होत आहे.