अनुदानासाठी शिक्षकांची पोलीस ठाण्यात धाव

शासनाच्या २४ नोव्हेंबर २००१ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील दोन हजार प्राथमिक व दोन हजार माध्यमिक शाळांना कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर परवानगी देण्यात आली. या शाळांचा २० जुलै २००९ साली ‘कायम’ शब्द काढण्यात आला. अनुदानास पात्र होण्यासाठी शासन निर्णय १५ नोव्हेंबर २०११ व १६ जुलै २०१३ नुसार या शाळा पात्र ठरल्या. या शाळांना शैक्षणिक वर्ष २०१२-१३ पासून प्रचलित धोरणानुसार अनुदान मिळणे क्रमप्राप्त होते; परंतु ६० हजार शिक्षकांपैकी फक्त २८ हजार शिक्षकांना २० टक्के अनुदान गेल्या चार वर्षांपासून मिळत आहे, तर ३२ हजार शिक्षक आजही अनुदानापासून वंचित आहेत. हे सर्व शिक्षक १५ नोव्हेंबर २०११ च्या शासन निर्णयानुसार पूर्ण अनुदानास पात्र आहेत. ६० हजार शिक्षकांना हक्काचा पूर्ण पगार न मिळाल्यामुळे रविवारी ३ जानेवारी रोजी जालना येथील पोलीस ठाण्यात विनाअनुदानित शिक्षक संघटन महाराष्ट्र राज्यच्या वतीने तक्रार देण्यात आली. यावेळी विजय सुरासे, शंकर शेरे, ओम एखंडे, बाळू शिंदे, संदीप इंगोले, प्रताप नागरे, सारिका गायके दहेकर, अपर्णा लामतुरे, सुकेष्नी खरात, माधुरी सुरासे आदी शिक्षक, शिक्षिकांची उपस्थिती होती.