वडीगोद्री : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बहुजनांचे नेतृत्व करावं अशी इच्छा छत्रपती शाहू महाराज व्यक्त करत असत. तर माझी जयंती साजरी करू नका परंतु आपल्याला आरक्षण देणाऱ्या शाहू महाराजांची जयंती साजरी करावी, असे आवाहन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर करत असत. महाराष्ट्रात असा जातीय एकोपा होता. अलीकडे मात्र ठराविक राजकीय नेते त्यांच्या राजकीय फायद्यासाठी मुद्दामहून जातीय विषमता निर्माण करतात, असा घणाघाती आरोप छत्रपती संभाजीराजे यांनी केला.
अंबड तालुक्यातील साष्ट पिंपळगाव येथे मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला रविवारी रात्री छत्रपती संभाजीराजे यांनी भेट देवून पाठींबा दिला. आपले पूर्वज छत्रपती शिवाजी महाराज व छत्रपती शाहू महाराज यांनी फक्त मराठ्यांचं राजकारण केला असतं तर काय झालं असतं. मात्र त्यांनी तसे केले नाही. अठरापगड जातींना व बारा बलुतेदारांना सोबत घेऊन त्यांनी रयतेचे राज्य निर्माण केले. शाहू महाराजांनी करवीर संस्थानात १९०२ मध्ये बहुजनांसह, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींना आरक्षण दिले. असा समतेचा वारसा या महाराष्ट्राला लाभलेला असल्याचे संभाजीराजे यांनी सांगितले.
या महाराष्ट्रात दलित, सुवर्ण वाद नसतो, ओबीसी मराठा वाद नसतो पण अलीकडे काही नेते हा वाद मुद्दाहून निर्माण करतात. आरक्षणावरून जातीय विषमता वाढवली जात असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला.
मराठा समाजाला आधी शाहू महाराजांच्या काळात आरक्षण होते. १९६७ साली केंद्रीय ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण देण्यात आले होते. मात्र १९६८ मध्ये ते रद्द करण्यात आले. आपला समाज हा सामाजिक मागास आहे. त्याचे सामाजिक मागासलेपण सिद्ध झाले आहे. उच्च न्यायालयाने ते वैध ठरवले आहे. असे असतानाही हा विषय सर्वोच्च न्यायालयाने त्यास स्थगिती दिली हे दुर्दैवी आहे. ५० टक्क्यांच्या वरती देशातील २३ राज्यात आरक्षणाची टक्केवारी वाढली आहे. मग तेथील आरक्षणाला स्थगिती का नाही? केवळ आणि केवळ महाराष्ट्रातच मराठा आरक्षणाला स्थगिती का? असा सवाल छत्रपती संभाजीराजे यांनी उपस्थित केला.
पंचतारांकीत हॉटेलमध्ये बसून प्रश्न सुटणार नाही
८ मार्च पासून सुरू होत असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयातील अंतिम सुनावणी कडे सर्वांनी लक्ष ठेवले पाहिजे. यात महाराष्ट्र सरकारची भूमिका फार महत्त्वाची आहे. राज्याने निष्काळजीपणा करून चालणार नाही. मुंबईत पंचतारांकित हॉटेल मध्ये बसून हा प्रश्न सुटणार नाहीत. सुप्रीम कोर्टात भक्कम पणे आरक्षणाची बाजू मांडली नाही. तर यास महाराष्ट्र सरकार जबाबदार राहणार आहे. चांगले वकील नियुक्त केले. त्याबद्दल सरकारचे स्वागत आहे. परंतु वकिलावर विसंबून न राहता समाजाला विश्वासात घ्या, असे आवाहनही त्यांनी केले.