लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी केवळ तीन महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे. मात्र, असे असतानाही अद्याप शासनाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेला मंजुरी दिलेली नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील ६५० लाभार्थी वंचित राहण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. शासनाने तातडीने या योजनेला मंजुरी द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
राज्याच्या कृषी विभागामार्फत सिंचनाची शाश्वत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी अनुसूचित जाती - जमातीतील शेतकऱ्यांसाठी ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना व राष्ट्रीय कृषी विकास योजना’ जिल्हा परिषदेंतर्गत राबविण्यात येतात. या योजनांतर्गत सिंचन विहीर पॅकेज, नवीन विहीर, जुनी विहीर दुरूस्ती, वीजजोडणी, पंप संच, सूक्ष्म सिंचन संच, शेततळ्याचे प्लास्टिक यासाठी अनुदान दिले जाते.
दरम्यान, योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाकडून दरवर्षी मंजुरी दिली जाते. यावर्षी शासनाने केवळ ‘बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना’ व ‘राष्ट्रीय कृषी विकास योजना’ यांनाच मंजुरी दिली असून, त्यानुसार लाभार्थ्यांकडून शासन अर्ज मागवत आहे. आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी केवळ तीन महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे. मात्र, अद्यापही शासनाने ‘डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर कृषी स्वावलंबन योजने’ला मंजुरी दिलेली नाहीे. यासाठी १९ कोटी रूपयांचा निधी मंजूर आहे; परंतु, योजनेला मंजुरी न मिळाल्याने ६५० लाभार्थी वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
शासनाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेला अद्याप मंजुरी दिलेली नाही. आर्थिक वर्ष संपण्याला केवळ तीन महिने शिल्लक आहेत. लाभार्थी निवडण्यासाठी कालावधी लागतो. त्यामुळे जवळपास ६५० लाभार्थी वंचित राहण्याची शक्यता आहे. या योजनेसाठी १९ कोटी रूपयांचा निधी मंजूर आहे.
भीमराव रणदिवे, जिल्हा कृषी विकास अधिकारी.