कंत्राटी ग्रामसेवक म्हणून रुजू होताना जिल्ह्यातील जवळपास १४२ ग्रामसेवकांनी दहा हजार रूपयांचे डिपॉझिट जिल्हा परिषदेकडे दिले होते. तीन वर्षाची सेवा पूर्ण केल्यानंतर संबंधितांना सेवेत कायम करण्यात आले. त्यांचे डिपॉझिट परत देण्यासाठी जिल्हा परिषदेने नियमानुसार एसबीआय बॅकडे ‘डीडी’ही काढून दिला. बँकेकडून काही ग्रामसेवकांची रक्कम परत गेली. परंतु, बँकेच्या गलथान कारभारामुळे २०१३ पासून जवळपास ६४ ग्रामसेवकांना आजही डिपॉझिटची रक्कम मिळालेली नाही. संबंधित ग्रामसेवकांनी याबाबत जिल्हा परिषदेकडे पाठपुरावा केला आहे. जिल्हा परिषदेनेही ‘डीडी’ नुसार तात्काळ रक्कम ग्रामसेवकांना द्यावी, याबाबत बँकेला सूचना दिल्या. परंतु, कार्यवाही होत नसल्याने जिल्हा परिषदेने आता आरबीआयकडे तक्रार केली आहे.
३० वर ग्रामसेवक नियमित सेवेत समाविष्ट
ग्रामसेवक म्हणून रुजू होताना कंत्राटी ग्रामसेवक म्हणून रुजू करून घेतले जाते. नोकरीत रुजू झाल्यानंतर संबंधित ग्रामसेवकांनी तीन वर्षात केलेल्या कामाचा लेखाजोखा पाहून त्यांना नियमित केले जाते.
पंचायत विभागाच्या वतीने गत तीन ते चार वर्षात जवळपास तीस हून अधिक ग्रामसेवकांना सेवेत नियमित केले आहे. कंत्राटी कार्यकाळात चांगले काम करणाऱ्या ग्रामसेवकांना सेवेत नियमित करण्यात आले आहे.
सेवेत नियमित झाल्यानंतर डिपॉझिट म्हणून दिलेली दहा हजार रूपयांची रक्कम परत मिळावी, यासाठी ग्रामसेवकांनी पाठपुरावा सुरू केला होता. परंतु, बँकेच्या गलथान कारभाराचा आजही ६४ ग्रामसेवकांना फटका बसत आहे.
ग्रामसेवकांना नियमानुसार डिपॉझिट रक्कम परत मिळावी, यासाठी बँकेकडे ‘डीडी’ देण्यात आला होता. काहींची रक्कम देण्यात आली असून, काहींची रक्कम अद्याप मिळालेली नाही. रक्कम वेळेत मिळत नसल्याने आम्ही ‘आरबीआय’ कडे तक्रार केली आहे.
-निमा अरोरा, मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जालना
संघटनेने पाठपुरावा केल्यानंतर जिल्हा परिषदेने सहकार्य केले. संबंधितांचे डीडी बँकेत जमा करण्यात आले. परंतु, बँकांच्या निष्काळजीपणामुळे अद्याप काही ग्रामसंवकांची रक्कम मिळालेली नाही.
-भारत चव्हाण, जिल्हा उपाध्यक्ष ग्रामसेवक संघटना
५०१
जिल्ह्यातील एकूण ग्रामसेवक
१५
कंत्राटी ग्रामसेवक