जालना : फिट इंडिया मोहिमेंतर्गत राज्यातील सर्वमाध्यमाच्या सर्व व्यवस्थापनाच्या पहिली ते बारवीच्या शाळांची नोंदणी करण्याची डेडलाईन २७ डिसेंबर आहे. मात्र, जिल्ह्यातील २४४८ पैकी केवळ ५१३ शाळा आणि शिक्षकांच्या आजवर नोंदी झाल्या आहेत. तर अद्यापही १९३५ शाळांची ऑनलाईन नोंदणी झालेली नाही.
केंद्र शासनाने खेलो इंडिया अंतर्गत फिट इंडिया हा उपक्रम राबिवला आहे. शासनाच्या साई केंद्रांतर्गत देशभरातील गुणवान खेळाडूंचा शोध घेण्याचा प्रयत्न सुरू करण्यात आला आहे. ऑलम्पीकमध्ये पदक जिंकणाऱ्या विदेशी खेळाडूंना पहिली पासून हेरून त्यांना उच्च दर्जाचे प्रशिक्षण दिले जाते. आठ- दहा वर्षे घेतल्या जाणाऱ्या तंत्रशुध्द प्रशिक्षणामुळे भविष्यात ती मुले देशासाठी ऑलम्पीकमधील पदक जिंकतात. अशाच पध्दतीने पहिली ते बारावी पर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या मुलांची माहिती ऑनलाईन प्रक्रियेद्वारे शासन सकंलीत करणार आहे. ज्या मुलां- मुलींची शारीरिक क्षमता अधिक चांगली आहे, अशांना तंत्रशुध्द प्रशिक्षणही साईमार्फत भविष्यात दिले जाऊ शकते.
फिट इंडिया अंतर्गत शाळांनी नोंदणी करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या. पूर्वी १६ डिसेंबर ही अंतिम मुदत होती. त्यात नोंदणी न झाल्याने आता २७ डिसेंबर पर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली आहे. असे असले तरी जिल्ह्यातील ५१३ म्हणजे जळपास २१ टक्के शाळांनीच शाळा, क्रीडा शिक्षकांच्या नोंदी केल्या आहेत. त्यामुळे उर्वरित शाळा आता निर्धारित वेळेत आपल्या शाळेची नोंद शासन निर्देशानुसार ऑलाईन करणार का? याकडे लक्ष लागले आहे.
शारीरिक शिक्षणासाठी शिक्षकच प्रभारी
जिल्ह्यात पहिली ते बारावी पर्यंत २४४८ शाळा आहेत. या शाळांमध्ये क्रीडा शिक्षक केवळ ५२३ आहेत. त्यामुळे शारीरिक शिक्षणाचा विभागच प्रभारी शिक्षकांवर सुरू आहे. शाळेतील मुलांच्या क्रींडा गुणांना विकसित करण्यासाठी सर्व शाळांवर क्रीडा शिक्षक नियुक्त करणे गरजेचे आहे.
वरिष्ठांनी दिलेल्या सूचनेनुसार फिट इंडिया कार्यक्रमांतर्गत शाळांची ऑनलाईन नोंदणी करण्याबाबत सूचित करण्यात आले आहे. शासनाने दिलेल्या निर्धारित वेळेत शाळांची, शिक्षकांची आणि विद्यार्थ्यांची नोंदणी व्हावी, यासाठी आमच्या कार्यालयाकडून पाठपुरावा सुरू आहे.
- प्रमोदिनी अमृतवाड,
जिल्हा क्रीडा अधिकारी
शासन निर्देशानुसार जिल्ह्यातील शाळांनी फिट इंडिया अंतर्गत ऑनलाईन माहिती सादर करावी, याबाबत सूचना दिल्या आहेत. जिल्ह्यातील सर्व शाळांची नोंदणी व्हावी, शिक्षक, विद्यार्थ्यांची माहिती शासकीय वेबसाईटवर अपलोड व्हावी, यासाठी आम्ही पाठपुरावा करीत आहोत.
- संतोष मापारी,
उप शिक्षणाधिकारी