असं काय झालं की 'या' देशाने तालिबानी अधिकाऱ्यांना थेट आपल्या देशात 'नो एन्ट्री' म्हटलं?

ऑस्ट्रेलियाने नुकतेच एक नवीन सरकारी धोरण लागू केले आहे, ज्या अंतर्गत ते त्यांच्या स्तरावर थेट आर्थिक आणि प्रवास निर्बंध लादू शकतात.

अफगाणिस्तानमधीलतालिबान प्रशासनावर ऑस्ट्रेलियाने कठोर कारवाई करत मोठा निर्णय घेतला आहे. अफगाणिस्तानात महिला आणि मुलींवर वाढलेली दडपशाही आणि बिघडलेली मानवाधिकार परिस्थिती पाहता, ऑस्ट्रेलियाने चार वरिष्ठ तालिबान अधिकाऱ्यांवर प्रवास बंदी आणि आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. या कारवाईचा उद्देश तालिबानवर आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकांचे पालन करण्यासाठी दबाव वाढवणे आहे. जगातील इतर देशांनीही या पावलाचे अनुकरण करावे, यासाठी ऑस्ट्रेलियाने हा ठोस निर्णय घेतला आहे.

कोण आहेत हे ४ अधिकारी? कठोर निर्बंधांचे कारण काय?

शनिवारी ऑस्ट्रेलियन सरकारने ही कारवाई जाहीर करताना स्पष्ट केले की, अफगाणिस्तानमध्ये ढासळत असलेल्या मानवाधिकार परिस्थितीमुळे हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्र मंत्री पेनी वॉन्ग यांनी एका निवेदनात सांगितले की, ज्या चार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे, त्यात तालिबानचे तीन मंत्री आणि समूहाचे मुख्य न्यायाधीश यांचा समावेश आहे.

वॉन्ग यांच्या मते, हे अधिकारी महिला आणि मुलींवर कठोर निर्बंध लादण्यात आणि देशाची शासन व्यवस्था कमकुवत करण्यात थेट सहभागी आहेत. महिलांना शिक्षण, नोकरी, प्रवासाचे स्वातंत्र्य आणि सार्वजनिक जीवनातील सहभाग यापासून रोखून त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन करणाऱ्यांना लक्ष्य करून हे निर्बंध लावण्यात आले आहेत.

ऑस्ट्रेलियाचे नवीन निर्बंध धोरण

ऑस्ट्रेलियाने नुकतेच एक नवीन सरकारी धोरण लागू केले आहे, ज्या अंतर्गत ते त्यांच्या स्तरावर थेट आर्थिक आणि प्रवास निर्बंध लादू शकतात. या नवीन धोरणाद्वारे, कॅनबेरा अफगाण जनतेला दडपशाही आणि निर्बंधांच्या ओझ्याखाली दाबणाऱ्या व्यक्ती आणि गटांवर दबाव वाढवण्यास उत्सुक आहे. तालिबानवर आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकांचे पालन करण्यासाठी दबाव आणणे, हा या कारवाईचा स्पष्ट उद्देश आहे.

तालिबान सत्तेत आल्यानंतरची भयावह परिस्थिती

ऑगस्ट २०२१ मध्ये पाश्चात्त्य देशांनी सैन्य मागे घेतल्यावर तालिबानने अफगाणिस्तानवर कब्जा केला. दोन दशकांच्या लढाईनंतर सत्तेवर परतलेल्या तालिबानने महिला आणि मुलींच्या अधिकारांवर अत्यंत कठोर निर्बंध लादले आहेत. अफगाणिस्तानमध्ये मुलींचे माध्यमिक आणि उच्च शिक्षण जवळजवळ बंद करण्यात आले आहे. अनेक क्षेत्रांमध्ये महिलांना काम करण्यास मनाई आहे. पुरुष पालकाशिवाय महिलांना घराबाहेर पडण्यासही अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. जगभरातील मानवाधिकार संघटनांनी तालिबानच्या या प्रतिबंधांना संघटित दडपशाही असे म्हटले आहे.

ऑस्ट्रेलियाची मानवीय भूमिका

तालिबान सत्तेत आल्यानंतर, ऑस्ट्रेलियाने हजारो अफगाण नागरिकांना, विशेषतः महिला आणि मुलांना आपल्या देशात आश्रय दिला आहे. सध्या अफगाणिस्तानमध्ये आर्थिक संकट आणि अन्नधान्याच्या तुटवड्यामुळे मोठी लोकसंख्या आजही आंतरराष्ट्रीय मानवी मदतीवर अवलंबून आहे. ऑस्ट्रेलियाने केलेली ही ताजी कारवाई तालिबानवर दबाव वाढवण्याचा एक महत्त्वाचा प्रयत्न आहे.