लसींवरील निर्यातबंदी अमेरिकेने मागे घ्यावी; युरोपीय महासंघाची मागणी

युरोपीय महासंघाने म्हटले आहे की, कोरोना लसींवरील पेटंटला तात्पुरती स्थगिती दिल्याने तत्काळ कोणताही फायदा होणार नाही. अमेरिकेच्या या निर्णयाने लसींच्या पुरवठ्यातही सुधारणा होणार नाही.

पोर्टो : कोरोना प्रतिबंधक लसींवरील पेटंटला तात्पुरती स्थगिती देण्याचा निर्णय अमेरिकेने घेतला असला तरी तो पुरेसा नाही. या लसींवरील निर्यातबंदीचा निर्णय अमेरिकेने मागे घ्यावा, अशी मागणी युरोपीय महासंघाने केले आहे.

युरोपीय महासंघाने म्हटले आहे की, कोरोना लसींवरील पेटंटला तात्पुरती स्थगिती दिल्याने तत्काळ कोणताही फायदा होणार नाही. अमेरिकेच्या या निर्णयाने लसींच्या पुरवठ्यातही सुधारणा होणार नाही. युरोपीय महासंघाचे सध्या पोर्तुगालमध्ये अधिवेशन सुरू आहे. संपूर्ण जगातून कोरोना साथीचे निर्मूलन व्हावे अशी अमेरिकेची इच्छा असेल तर कोरोना प्रतिबंधक लसींवरील निर्यातबंदी उठवावी अशी मागणी युरोपीय नेत्यांनी केली आहे. युरोपियन युनियन कौन्सिलचे अध्यक्ष चार्ल्स मायकेल, तसेच फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांनी सांगितले की, लसींच्या पेटंटला अग्रक्रम देऊन केलेली चर्चा वायफळ ठरेल. त्याने फारसे काही साध्य होणार नाही. अमेरिकेमध्ये बनलेल्या कोरोना प्रतिबंधक लसींच्या पेटंटला तात्पुरती स्थगिती देण्याच्या राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांच्या निर्णयावर त्या देशातील लस उत्पादक कंपन्या नाराज आहेत. 

९० देशांना लसी निर्यात केल्या -
अमेरिकेने स्वत: तयार केलेल्या लसींचे डोस आपल्या नागरिकांसाठी राखून ठेवण्याचे धोरण अंगीकारले आहे. युरोपीय महासंघातील सदस्य देशांनी आपल्या ४४.७ कोटी लोकांसाठी लसींचे जितके डोस ठेवले तितकेच डोस निर्यातही केले आहेत. या महासंघातील २० देशांमध्ये या लसी विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत व ९० देशांना त्या निर्यात करण्यात आलेल्या आहेत. कोरोना लसींबाबत युरोपीय महासंघाने जे उदार धोरण स्वीकारले आहे त्याच पद्धतीने अमेरिकेनेही निर्णय घ्यावेत, असा युरोपीय नेत्यांचा आग्रह आहे.