भारताची चिंता धुडकावून श्रीलंकेची चीनशी हातमिळवणी

हिंदी महासागरात चीनचा रणनीतिक फायदा घेण्याच्या भूमिकेबद्दल भारताने तीव्र चिंता व्यक्त करूनही श्रीलंकेने पायाभूत विकासासाठी आपल्या देशात चीनला संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

बीजिंग : हिंदी महासागरात चीनचा रणनीतिक फायदा घेण्याच्या भूमिकेबद्दल भारताने तीव्र चिंता व्यक्त करूनही श्रीलंकेने पायाभूत विकासासाठी आपल्या देशात चीनला संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी श्रीलंका आणि चीन सरकार सागरी रेशमी मार्गाचा वापर करतील.
श्रीलंकेच्या विकासासाठी सागरी रेशमी मार्गाचा वापर करण्याचा प्रस्ताव चीनचे अध्यक्ष शी चिनफिंग यांनी मांडला होता. तो श्रीलंका सरकारने मान्य केला. त्यामुळे हिंदी महासागरात हालचाली वाढविण्यास चीनला आपोआपच संधी मिळाली आहे.
श्रीलंकेचे पंतप्रधान रॅनिल विक्रमसिंघे चार दिवसांच्या चीन दौऱ्यावर आले होते. त्यांचा दौरा समाप्त झाल्यानंतर उभय देशांतर्फे जारी करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनात ही माहिती देण्यात आली आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, श्रीलंकेने चीनद्वारे प्रस्तावित ‘बेल्ट अँड रोड इनेथिटिव्ह’ सक्रिय भागीदारी केली जाणार आहे. दोन्ही पक्ष २१ व्या शतकात सागरी रेशमी मार्गाच्या (एमएसआर) विकासाचा उपयोग पायाभूत प्रकल्पाच्या विकासासाठी करतील.
चीनचे अध्यक्ष शी चिनफिंग यांनी २०१३ मध्ये सादर केलेल्या प्रस्तावात एमएसआरच्या वापराचा उल्लेख होता. आता या मार्गाचा वापर करण्यात येणार असल्याने चीनचे हिंदी महासागरातील वर्चस्व वाढेल, असे माहीतगार सूत्रांचे म्हणणे आहे.
याबाबत श्रीलंकेची भूमिका स्पष्ट करताना श्रीलंकेचे पंतप्रधान विक्रमसिंघे म्हणाले की, हिंदी महासागर हा आर्थिक केंद्र बनावा, असे आमचे धोरण आहे. त्यासाठी आम्ही एक बेल्ट आणि एक रेशमी मार्ग, तसेच मेक इन इंडिया’ या उपक्रमांचा संयुक्तरीत्या फायदा करून घेऊ इच्छितो.
या संयुक्त निवेदनात चीन-श्रीलंका मुक्त समझोत्यानुसार चाललेली चर्चा, संयुक्त उपक्रमांना चालना देणे, आर्थिक, सांस्कृतिक, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आणि दोन्ही देशांतील लोकांत संपर्क वाढविण्याच्या बाबींचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
विक्रमसिंघे म्हणाले की, हिंदी महासागरातील मालवाहू जहाजांच्या स्वातंत्र्याबद्दल श्रीलंका सरकार वचनबद्ध आहे. सागरी चाच्यांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी भारताने मोहीम उघडली आहे. त्यासाठी भारतीय नौदल तेथे आहे. चीनही जिबुती येथे तळ उभारत आहे. याशिवाय अन्य काही देश या भागात आपले तळ उभारत आहेत. सागरी चाच्यांविरुद्धची मोहीम संयुक्त राष्ट्रांच्या मोहिमेचा एक भाग आहे. अमेरिकेसह अनेक देशांचे नौदल हिंदी महासागरात सक्रिय आहे. श्रीलंकेतील बंदराच्या विकासाची योजना गेल्या काही महिन्यांपासून प्रलंबित होती. आता ती स्थिती बदलली आहे. (वृत्तसंस्था)