इराणचा ट्रम्प यांना थेट इशारा! 'धमक्यांना घाबरत नाही'; मस्कतच्या भूमीवर अमेरिका-इराणमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा

जागतिक राजकारणात अत्यंत संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या अमेरिका आणि इराण यांच्यातील चर्चेचा पहिला टप्पा ओमानची राजधानी मस्कत येथे पार पडला. मात्र, या पहिल्याच बैठकीत इराणने कमालीचा ताठर पवित्रा घेत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अटींना केराची टोपली दाखवली आहे. "आम्ही आमचा अणू कार्यक्रम थांबवणार नाही किंवा युरेनियम देशाबाहेर नेणार नाही," असे इराणने सडेतोडपणे सुनावल्यामुळे ही चर्चा पुन्हा एकदा संकटात सापडली आहे.

ट्रम्प यांच्या जावयासमोर इराणचे आव्हान 

या चर्चेसाठी ट्रम्प प्रशासनाने त्यांचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ आणि ट्रम्प यांचे जावई जेरेड कुश्नर यांना मैदानात उतरवले होते. अमेरिकेची मागणी होती की, इराणने आपले युरेनियम एनरिचमेंट पूर्णपणे बंद करावे आणि आपल्या बॅलेस्टिक मिसाइलवरही चर्चा करावी. मात्र, इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी स्पष्ट केले की, "तेहरान केवळ आपल्या अणू मुद्द्यावर चर्चा करेल. बॅलेस्टिक मिसाइल किंवा मध्यपूर्वेतील इतर गटांना असलेल्या समर्थनावर आम्ही अमेरिकेशी कोणतीही चर्चा करणार नाही."

धमक्यांना भीक घालणार नाही! 

इराणी सरकारी टीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत अराघची म्हणाले, "कोणत्याही चर्चेसाठी धमक्या आणि दबावापासून दूर राहणे आवश्यक आहे. आम्ही एका चांगल्या करारासाठी तयार आहोत, पण तो सन्मानाने असायला हवा." ट्रम्प यांनी निवडणुकीपूर्वी 'शून्य अण्वस्त्र क्षमता' असा इशारा इराणला दिला होता, तरीही इराणने आपली भूमिका बदललेली नाही.

चर्चेच्या यशावर साशंकता 

मस्कतमध्ये झालेली ही चर्चा ओमानच्या मध्यस्थीने पार पडली. दोन्ही देशांमध्ये प्रचंड अविश्वास असला, तरी तणाव कमी करण्यासाठी संवाद सुरू ठेवण्यावर मात्र एकमत झाले आहे. गेल्या वर्षी (जून २०२५) इस्रायलसोबत झालेल्या युद्धानंतर आणि अमेरिकेने इराणी अणू स्थळांवर केलेल्या हल्ल्यांनंतर ही पहिलीच महत्त्वाची समोरासमोरची भेट होती.

ट्रम्प यांच्या प्रमुख मागण्या काय आहेत?

शून्य अण्वस्त्र क्षमता: इराणचा अणू कार्यक्रम पूर्णपणे नष्ट करणे.

मिसाइल प्रोग्राम: लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांवर बंदी घालणे.

प्रादेशिक हस्तक्षेप: मध्यपूर्वेतील दहशतवादी गटांना मिळणारे समर्थन थांबवणे.

इराणने यातील अणू कार्यक्रमाव्यतिरिक्त इतर सर्व मुद्द्यांना 'नो एन्ट्री' म्हटल्यामुळे आता चेंडू ट्रम्प प्रशासनाच्या कोर्टात आहे. ट्रम्प आता कूटनीतीचा मार्ग निवडतात की पुन्हा एकदा आर्थिक निर्बंधांचा कडाका वाढवतात, याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.