जगभरातील अनेक देशांना आव्हान देत इस्त्राईलने गाझा पट्टीत कारवाई सुरूच ठेवली असतानाच, जागतिक राजकारणात पॅलेस्टाईनच्या बाजूने एक मोठी घडामोड घडली आहे. फ्रान्सने अखेर अधिकृतपणे पॅलेस्टिनी राष्ट्राला मान्यता दिली आहे. फ्रान्सचे राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी सोमवारी संयुक्त राष्ट्रमधील एका परिषदेत ही घोषणा केली. याआधी ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि पोर्तुगालने देखील पॅलेस्टाईनला मान्यता दिली आहे, त्यामुळे इस्त्राईल आणि त्यांचे समर्थक डोनाल्ड ट्रम्प यांना हा मोठा झटका मानला जात आहे.
मॅक्रॉन यांच्या घोषणेने टाळ्यांचा कडकडाट!
संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या हॉलमध्ये फ्रान्स आणि सौदी अरेबियाने संयुक्तपणे एक परिषद आयोजित केली होती. या परिषदेचा उद्देश इस्त्राईल-पॅलेस्टाईन वादावर 'टू-नेशन सोल्यूशन'ला पाठिंबा मिळवणे हा होता. याच परिषदेत बोलताना राष्ट्रपती मॅक्रॉन यांनी पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्याची घोषणा केली. त्यांच्या या घोषणेवर उपस्थित १४०हून अधिक जागतिक नेत्यांनी जोरदार टाळ्या वाजवून त्यांचे स्वागत केले.
मॅक्रॉन म्हणाले, "मध्य-पूर्व आणि इस्त्रायली-पॅलेस्टिनी यांच्यातील शांततेसाठी माझ्या देशाची ऐतिहासिक वचनबद्धता लक्षात घेऊन मी आज घोषणा करतो की, फ्रान्स पॅलेस्टाईन राज्याला मान्यता देत आहे."
जमिनीवर परिणाम होणार नाही?
पॅलेस्टाईनला मिळत असलेल्या या जागतिक मान्यतेमुळे सध्याच्या परिस्थितीत फारसा फरक पडणार नाही, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. कारण, इस्त्रायलने गाझा पट्टीत आपले हल्ले सुरूच ठेवले आहेत आणि वेस्ट बँकवरही आपली पकड मजबूत करत आहे. या बैठकीत पॅलेस्टिनी अध्यक्ष महमूद अब्बास यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संबोधित करणे अपेक्षित होते, पण त्यांना अमेरिकेने व्हिसा नाकारल्यामुळे ते उपस्थित राहू शकले नाहीत.
'राज्य' हा पॅलेस्टिनींचा अधिकार!
संयुक्त राष्ट्र सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनीही पॅलेस्टाईनचे समर्थन केले. ते म्हणाले, "पॅलेस्टिनींसाठी राज्य हा त्यांचा अधिकार आहे, ते कोणतेही बक्षीस नाही." दुसरीकडे, इस्त्रायल सरकारचा असा दावा आहे की, पॅलेस्टाईनला राज्याचा दर्जा दिल्यास हमासला फायदा होईल.
नेतन्याहू आणि ट्रम्प यांची भूमिका काय?
इस्त्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी पॅलेस्टिनी राष्ट्राला विरोध केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, असे पाऊल उचलल्यास हमासला बळ मिळेल. याच पार्श्वभूमीवर त्यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासोबत पुढील आठवड्यात बैठक घेऊन पॅलेस्टिनी राष्ट्रावर इस्त्रायलची भूमिका ठरवण्याचे संकेत दिले आहेत.अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनही पॅलेस्टिनी राष्ट्राला मान्यता देण्याच्या वाढत्या मागणीला विरोध करत आहे.
जागतिक स्तरावर पॅलेस्टाईनला पाठिंबा!
आकडेवारीनुसार, संयुक्त राष्ट्राच्या १९३ सदस्य राष्ट्रांपैकी जवळपास तीन-चतुर्थांश देशांनी पॅलेस्टाईनला मान्यता दिली आहे. आता ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि पोर्तुगाल यांनीही रविवारी मान्यता दिल्यानंतर, पॅलेस्टिनींना आशा आहे की, येत्या काही दिवसांत अजून १० देश त्यांना मान्यता देतील. फ्रान्स आणि सौदी अरेबियाने एक योजनाही तयार केली आहे, ज्यानुसार पॅलेस्टिनी प्राधिकरण वेस्ट बँक आणि गाझावर शासन करेल. १२ सप्टेंबर रोजी या योजनेला १४२-१० मतांनी मोठा पाठिंबा मिळाला.