भारताचे २७0 मच्छीमार, ५४ नागरिक पाकच्या ताब्यात; भारताकडे पाकिस्तानचे ९७ मच्छीमार

दोन्ही देशांनी परस्परांच्या नागरिकांची सुटका करण्याची स्वयंसेवी संस्थेची मागणी

राजकोट : भारताचे २७0 मच्छीमार आणि ५४ सामान्य नागरिक आपल्या ताब्यात असल्याचे पाकिस्तानने जाहीर केले आहे. दुसरीकडे भारताने आपल्या ताब्यात ९७ पाकिस्तानी मच्छीमार आणि २६५ सामान्य नागरिक असल्याचे म्हटले आहे.

दोन्ही देशांनी आपापल्या ताब्यातील परस्परांच्या नागरिकांची अधिकृत घोषणा केली होती. त्यानंतर ताब्यातील या नागरिकांची यादी मुत्सद्यांमार्फत एकमेकांना हस्तांतरित करण्यात आली, असे ‘पाकिस्तान-इंडिया पीपल्स फोरम फॉर पीस अँड डेमॉक्रसी’ (पीआयपीएफपीडी) या संस्थेचे माजी सचिव जतीन देसाई यांनी सांगितले.

देसाई यांनी म्हटले की, भारत आणि पाकिस्तान यांनी २00८ मध्ये यासंबंधी एक करार केलेला आहे. त्यानुसार, दोन्ही देश दर सहा महिन्यांनी आपापल्या ताब्यातील परस्परांच्या नागरिकांची माहिती एकमेकांना देतात. १ जानेवारी आणि १ जुलै रोजी ताब्यातील नागरिकांची यादी परस्परांना हस्तांतरित केली जाते. देसाई यांनी सांगितले की, पाकिस्तानच्या ताब्यातील बहुतांश मच्छीमार गुजरात आणि शेजारील केंद्रशासित प्रदेश दीवचे आहेत. दोन्ही देशांनी मच्छीमारांची तातडीने मुक्तता करायला हवी. मच्छीमार निरपराध आहेत. त्यांच्याकडून केवळ चुकीने सागरी सीमा ओलांडली गेली आहे.

‘पीआयपीएफपीडी’ ही स्वयंसेवी संस्था असून, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात मैत्रीपूर्ण संबंध निर्माण व्हावेत, यासाठी ती काम करते. या संस्थेच्या दोन्ही देशांत शाखा आहेत. देसाई यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पूर्वी भारत-पाकिस्तान संयुक्त न्यायालयीन समिती कार्यरत होती. दोन्ही देशांनी सर्व मच्छीमारांची सुटका करायला हवी, अशी शिफारस या समितीने आपल्या प्रत्येक अहवालात केली आहे. दुर्दैवाने आता ही समिती कार्यरतच नाही. सामान्य नागरिकांचीही विनाअट सुटका व्हायला हवी. परस्परांच्या महिला कैद्यांचीही दोन्ही देशांनी तातडीने सुटका करायला हवी. कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर महिला कैदी आणि इतर नागरिकांवर दोन्ही देशांनी गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे नोंदवू नयेत.

पाकने समिती सदस्य निवडावे
देसाई यांनी म्हटले की, भारत-पाकिस्तान न्यायालयीन समितीवरील आपल्या चार सदस्यांची पाकिस्तानने तातडीने नेमणूक करून ही समिती कार्यरत करण्याच्या दिशेने पाऊल उचलावे. परस्परांच्या कैद्यांची सुटका करण्यासाठी समितीची बैठक शक्य तितक्या लवकर बोलवायला हवी. अलीकडे भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध बिघडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मच्छीमारांच्या सुटकेचा मुद्दा गंभीर आहे.