USA Layoff: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाच्या एका योजनेअंतर्गत, अमेरिकन परराष्ट्र विभाग त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या १३०० पेक्षा जास्त कमी करणार आहे. या कपातीचा उद्देश विभाग अधिक कार्यक्षम बनवणे असल्याचे सांगण्यात आलं आहे. विभागाचे काही काम जे आता आवश्यक मानले जात नाही ते थांबवले जाणार आहे. या निर्णयाचा परिणाम ११०७ सरकारी कर्मचारी आणि २४६ परराष्ट्र सेवा अधिकाऱ्यांवर होईल. त्यांना कामावरून काढून टाकण्याची सूचना देण्यात आली आहे. तिथल्या सर्वोच्च न्यायालयानेह कर्मचारी कपात सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे.
अमेरिकेचा परराष्ट्र विभाग १३०० पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याची तयारी करत आहे. परराष्ट्र विभागाने आपल्या कर्मचाऱ्यांना सांगितले आहे की ते लवकरच कामावरून काढून टाकण्याची सूचना जारी करणार आहे. डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेत आल्यापासून ते सरकारचा आकार कमी करण्यात गुंतले आहेत. या अंतर्गत अनेक सरकारी विभागांमध्ये कपात सुरु करण्यात आली. सरकारी कार्यक्षमता विभागाच्या नेतृत्वाखाली ही मोहीम सुरू करण्यात आली होती आणि आतापर्यंत शेकडो लोकांना कामावरून काढून टाकण्यात आले आहे.
परराष्ट्र मंत्रालय आज १,३०० हून अधिक कर्मचाऱ्यांना काढून टाकत आहे. या अधिकाऱ्यांना ईमेलद्वारे बडतर्फीच्या नोटीस पाठवल्या जात आहेत. परराष्ट्र सेवा अधिकाऱ्यांना तात्काळ १२० दिवसांसाठी प्रशासकीय रजेवर पाठवले जाईल, त्यानंतर त्यांच्या सेवा समाप्त मानल्या जातील. तर नागरी कर्मचाऱ्यांसाठी सेवा समाप्तीचा कालावधी ६० दिवसांचा असणार आहे. मंत्रालयाच्या अंतर्गत सूचनेत म्हटले आहे की,"या निर्णयाच्या अंतर्गत, राजनैतिक प्राधान्यांवर लक्ष केंद्रित करून देशांतर्गत कामकाज सुव्यवस्थित केले जात आहे. अशा विभागांमध्ये कर्मचाऱ्यांना काढून टाकले जात आहे जे आवश्यक नाहीत. कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत कपात खूप विचारपूर्वक करण्यात आली आहे. अनावश्यक काम, वारंवार काम करणारी कार्यालये आणि काम सुधारता येईल अशा क्षेत्रांमध्ये कपात करण्यात आली आहे."
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो आणि त्यांच्या रिपब्लिकन समर्थकांनी या योजनेचे कौतुक केले आहे. यामुळे परराष्ट्र विभाग अधिक चपळ, कार्यक्षम होईल, असं ट्रम्प यांनी म्हटलं. दुसरीकडे विरोधकांनी या कपातींवर टीका केली आहे यामुळे अमेरिकेचा जागतिक प्रभाव आणि येणाऱ्या धोक्यांना तोंड देण्याची क्षमता कमकुवत होईल, असं विरोधकांचे म्हणणे आहे.
सरकारमधील या कपातींना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानेही कपात सुरू ठेवण्याच्या बाजूने निकाल दिला. ज्या कर्मचाऱ्यांची कपात केली जाईल त्यांना लवकरच याची माहिती दिली जाईल, असं अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचे उपसचिव मायकेल रिग्ज म्हणाले.