हिंगोली- जिल्हा परिषदेतील बहुचर्चित सभापती निवड प्रक्रियेदरम्यान झालेल्या मतदानाच्या पार्श्वभूमीवर संजय ऊर्फ भैया देशमुख यांच्यासह चंद्रभागा देवराव जाधव व सभापती बाजीराव रामजी झुंबडे या तिघांविरोधात याचिकेवर सुनावणी करताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे प्रकरण निकाली काढले असून, अनर्हतेची मागणी फेटाळली आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, हिंगोली जिल्हा परिषद अंतर्गत सभापती व विशेष समित्यांचा कार्यकाळ संपल्यामुळे नवीन चार समिती सभापती पदाच्या निवडीकरिता १४ जानेवारी २०२० रोजी निवड प्रक्रिया पार पडली.
तत्पूर्वी १३ जानेवारी रोजी राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे जि.प. गटनेते म्हणून दिलीप देशमुख यांनी पक्ष सदस्यांची बैठक घेऊन पक्षाचे निर्देश म्हणजेच व्हिप जारी केला होता. त्यानुसार निवडणुकीत सभापतीपदाच्या निवड प्रक्रियेमध्ये पक्षाकडून सतीश पाचपुते यांना समाजकल्याण व कैलास साळुंखे यांना विशेष समिती सभापती पदाचे उमेदवार ठरविण्यात आले होते; परंतु पक्षातील गैरअर्जदार असलेल्या तीन सदस्यांनी सदर पक्ष निर्देशाविरुद्ध मतदान केले. ज्यामुळे पक्ष उमेदवारांचा पराभव झाला, असे म्हणणे मांडत सदरील सदस्यांच्या बाबतीत महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण अनर्हता अधिनियम १९८६ चे कलम ३ (१) ब नुसार याचिका दिलीप देशमुख यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या न्यायालयात दाखल केली होती. सदर याचिकेच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात अकरा वेळा सुनावणी ठेवण्यात आली. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी याप्रकरणी निकाल राखून ठेवला असता, १४ सप्टेंबर २०२० रोजी अर्जदार दिलीप देशमुख यांनी सदर प्रकरण परत चालविण्याची विनंती करीत म्हणणे मांडण्याची संधी मागितली. त्यानंतर या प्रकरणावर पुन्हा आठ वेळा सुनावणी ठेवण्यात आली. ज्या दरम्यान अर्जदारांना कोणताही साक्ष किंवा ठोस पुरावा न्यायालयासमोर ठेवता आला नाही. परिणामी, जिल्हाधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात अर्जदार दिलीप देशमुख यांचा विवाद अर्ज नामंजूर केला. यामुळे गैरअर्जदार संजय देशमुख, चंद्रभागा जाधव व बाजीराव जुमडे यांच्या अनर्हताबद्दल दाखल केलेली याचिकादेखील निकाली निघाली आहे. गैरअर्जदार यांच्यावतीने ॲड. मिलिंद गाजरे यांनी न्यायालयासमोर बाजू मांडली.