कर वसुलीचे काऊंटडाऊन सुरू

नगर परिषदेला थकीत व चालू मागणी असे एकू ण सुमारे ९.८५ कोटींचे कर वसुलीचे टार्गेट आहे.

उरले फक्त आठ दिवस : सुमारे ४.२५ कोटींची वसुली गोंदिया : नगर परिषदेला थकीत व चालू मागणी असे एकू ण सुमारे ९.८५ कोटींचे कर वसुलीचे टार्गेट आहे. त्यात शासनाने यंदा १०० टक्के कर वसुलीचे आदेश दिले आहेत. अशात मात्र नगर परिषदेची गोची होत असून आतापर्यंत सुमारे ४.२५ कोटींची कर वसुली झाल्याची माहिती आहे. मात्र आता कर वसुलीसाठी शेवटचे आठच दिवस उरले असून कर वसुलीसाठी काऊंटडाऊन सुरू झाले आहे. नगर परिषदेला सर्वात जड काम म्हणजे कर वसुलीचे आहे. भल्या भल्यांकडे मोठाली रक्कम थकून बसल्याने कर वसुली विभागाची डोकेदुखी वाढते. अशात यंदा नगर परिषदेला मागील थकबाकी व चालू मागणी असे एकूण ९.८५ कोटी रूपये कर वसुलीचे टार्गेट आहे. कर वसुलीच्या या कामात नोटाबंदीने नगर परिषदेच्या कर वसुली विभागाची थोडीफार डोकेदुखी कमी करून दिली होती. मात्र शासनाचे आदेश धडकल्याने नगर परिषदेचा कर विभाग पुन्हा कंबर कसून कामाला लागला आहे. कर वसुली विभागाचे कर्मचारी थकबाकीदारांकडे जाऊन कर वसुली करीत आहेत. यातूनच आतापर्यंत सुमारे ४.२५ कोटी रूपयांची कर वसुली झाल्याचे कळते. त्यात आता आर्थिक वर्ष सरायला आता फक्त आठच दिवस उरल्याने कर वसुलीचा हा काऊंट डाऊन अंतीम टप्यात आला आहे. येथे शासन आदेशाप्रमाणे १०० टक्के कर वसुली शक्यच नाही. मात्र जास्तीत जास्त कर वसुली व्हावी यासाठी नगराध्यक्ष व मुख्याधिकाऱ्यांपासून सर्वांचेच प्रयत्न सुरू आहेत. याचेच फलीत म्हणावे की, नगर परिषदेने आतापर्यंत ४.२५ कोटींचा आकडा गाठला आहे. मात्र एवढ्यावरच निभावणार नसल्याने किमान ५० टक्के तरी कर वसुली करणे गरजेचे आहे. यामुळेच आताही कर वसुली विभागाची टार्गेट सर करण्यासाठी धडपड सुरू आहे. दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्याधिकारी सुमंत मोरे यांच्या कार्यकाळात नगर परिषदेने ५० टक्केच्यावर कर वसुली केली होती. त्यानंतर मात्र त्यांचा रेकॉर्ड ब्रेक झालेला नाही. त्यामुळे आता मुख्याधिकारी चंदन पाटील यांच्या काळात तरी हा रेकॉर्ड ब्रेक होणार काय हे बघायचे आहे. विशेष म्हणजे मुख्याधिकारी पाटील खुद्द कर वसुलीसाठी मैदानात उतरले आहे, मात्र आता आठ दिवसांत किती कर वसुली होते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. (शहर प्रतिनिधी)मालमत्ता सिलिंगचा धसका नगर परिषदेने यंदा दोन दुकाने व दोन मोबाईल टॉवर्स सील केले आहेत. त्यामुळे नगर परिषद यंदा कुणाचेही ऐकण्याच्या मनस्थितीत नसल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी या सिलींगच्या कारवायांचाही थकबाकीदारांनी धसका घेतला आहे. कर भरा किंवा मालमत्ता सील करा, असा पवित्राच पालिकेने घेतला आहे. त्यामुळे याचा नगर परिषदेला यंदा फायदाही मिळणार असल्याचे दिसते.