राज्य शासनाचा कृषी विभाग उसणवारीवर

राज्य शासनांतर्गत असलेले तालुका कृषी विभाग अनुदान मिळत नसल्याने उसणवारीवर आर्थिक व्यवहार करीत असून या विभागात कार्य करणाऱ्या मजूर वर्गावर मात्र उपासमारीची पाळी आली आहे.

आमगाव : राज्य शासनांतर्गत असलेले तालुका कृषी विभाग अनुदान मिळत नसल्याने उसणवारीवर आर्थिक व्यवहार करीत असून या विभागात कार्य करणाऱ्या मजूर वर्गावर मात्र उपासमारीची पाळी आली आहे.
राज्य शासनाने कृषी विकास कार्यक्रमांतर्गत मिळणाऱ्या सोयी शेतकऱ्यांपर्यंत तत्परतेने पोहचाव्या यासाठी विविध योजना कार्यान्वित केल्या. शासनाचा विभाग दरवर्षी आर्थिक आराखडा सादर करताना कोट्यवधीचा जमाखर्च अहवाल सादर करतो. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना सदर विभाग सधन असल्याप्रमाणे शेमतकऱ्यांना सेवा देत आहे असे चित्र निर्माण होते. परंतु प्रत्यक्षात या विभागाची आर्थिक स्थिती दयनीय असल्याचे चित्र माहितीतून समोर आले.
आमगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांना कृषी विषयक संशोधनात्मक माहिती शेतकऱ्यांना मिळावी व शेतीची उत्पादन वाढ पुढे यावी यासाठी कृषी विभाग आमगाव मंडळ व तालुका बिज गुणन व कृषी चिकित्सालय या विभागामार्फत कृषी संशोधनात्मक बियाणांची लागवड सुरू आहे. परंतु विभागांतर्गत दैनंदिन कार्यासह मजुरांसाठी मिळणारे अनुदान मागील एक वर्षापासून थकीत असल्याने या विभागाचे कार्य उसणवारीवर आहे.
आमगावमध्ये विभागांतर्गत गट क्र. २५३/ड मध्ये १.२१, गट क्र.२५३, अ मध्ये ८.६५ हेक्टर, २बाय ३ ब मध्ये ०.३८, २५३ क मध्ये ०.५७ हेक्टर कृषि जमीन विभागाकडे आहे. तसेच माल्ही गाव ग्रामपंचायत परिक्षेत्रात कृषी विभागाची १४ हेक्टर कृषी जमीन आहे. या कृषी जमीन पैकी शासनाने मोजकी जमीन पंजाबराव कृषी संशोधन विद्यापीठ तसेच वनविकास महामंडळाला देण्यात आली. परंतु उर्वरित कृषी जमीन कृषी विभागाने कृषी संशोधनासाठी राखीव ठेवली आहे. यात शासन स्तरावर अनुदानातून शेतकऱ्यांसाठी कृषी विकासाचे संशोधन मिळावे हे अपेक्षित आहे. परंतु निधीअभावी या विभागातील कार्य थांबले आहे. ज्या प्रमाणात या विभागांतर्गत प्रगतीकारक कार्य अपेक्षित आहे. त्या प्रमाणात विकास कार्य होत नाहीत यात दुमत नाही.
सन २००३ पासून कृषी विभागात कृषी विकास अंतर्गत कार्यासाठी मजुरांना कंत्राटदारांच्या हवाली घालण्यात आले. तेव्हापासून कार्यालयातील व कृषी विकासाचा खर्च उसणवारीवर चालला आहे. दोन वर्ष कालावधीनंतर अनुदान मिळत असल्याने मजूर वर्ग मात्र उपाशी पोटी कृषी कार्य करण्यास विवश झाले आहेत.
तर कर्मचारी वर्ग नसल्याने कृषी कार्याला गती मिळत नाही. त्यामुळे हा संपूर्ण विभाग अनुदानाअभावी उसणवारीवर वेळ काढत आहे.
(शहर प्रतिनिधी)