शेतकऱ्यांच्या बारदान्याचे ७ कोटी रुपये थकले

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 4, 2021 04:20 IST2021-07-04T04:20:24+5:302021-07-04T04:20:24+5:30

गोंदिया : आदिवासी विकास महामंडळाच्या शासकीय धान खरेदी केंद्रावर सन २०१९-२० धानाची विक्री करणाऱ्या पूर्व विदर्भातील हजारो शेतकऱ्यांना ३६ ...

Rs 7 crore spent on farmers' bags | शेतकऱ्यांच्या बारदान्याचे ७ कोटी रुपये थकले

शेतकऱ्यांच्या बारदान्याचे ७ कोटी रुपये थकले

गोंदिया : आदिवासी विकास महामंडळाच्या शासकीय धान खरेदी केंद्रावर सन २०१९-२० धानाची विक्री करणाऱ्या पूर्व विदर्भातील हजारो शेतकऱ्यांना ३६ लाख ५१ हजार बारदान्याचे ७ कोटी २१ लाख रुपये दोन वर्षांचा कालावधी लोटूनही अद्यापही मिळालेले नाहीत. ही रक्कम परत मिळावी यासाठी शेतकरी मागील दोन वर्षांपासून आदिवासी विकास महामंडळाच्या पायऱ्या झिजवीत आहेत.

पूर्व विदर्भात खरीप आणि रब्बी हंगामात शासकीय हमीभावाने शासकीय धान खरेदी केंद्राच्या माध्यमातून धान खरेदी केली जाते. सन २०१९-२० मध्ये पूर्व विदर्भातील गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूर आणि महाराष्ट्रातील पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यांतील हजारो शेतकऱ्यांनी धान आणि ज्वारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या धान खरेदी केंद्रावर विक्री केली. या विभागाकडे बारदाना उपलब्ध नसल्याने त्याचा खरेदीवर परिणाम होऊ नये यासाठी शेतकऱ्यांना प्रतिबारदाना २० रुपये देऊन धान खरेदी करण्यात आली. बारदान्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येईल, असे या विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र, ही रक्कम अद्यापही जमा केली नाही. बारदान्याच्या रकमेपाेटी आदिवासी विकास महामंडळाकडे एकूण ३६ लाख ५१ हजार १६८ बारदान्याचे ७ कोटी २१ लाख रुपये थकीत असल्याची बाब रोशन बडोले यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत पुढे आली आहे. सर्वाधिक बारदान्याची रक्कम गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांची असून, या दोन्ही जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचे ३ कोटी ६१ लाख रुपये थकले आहेत. चंद्रपूर १ कोटी ६७ लाख, नागपूर ४३ लाख आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे १ कोटी ७७ लाख रुपये थकले आहेत. बारदान्याची रक्कम परत मिळावी यासाठी शेतकरी आदिवासी विकास महामंडळाच्या कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवीत आहेत. मात्र, अद्यापही रक्कम शेतकऱ्यांना परत करण्यात आली नाही.

..............

न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिल्यानंतर प्रक्रियेला सुरुवात

गोंदिया जिल्ह्यातील सडक अर्जुनी तालुक्यातील शेतकरी रोशन बडोले यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत या विभागाकडून माहिती मागितली. त्यानंतर या माहितीच्या आधारावर आदिवासी विकास महामंडळाच्या नाशिक येथील कार्यालयाकडे पत्रव्यवहार केला. सुरुवातीला या कार्यालयाने उडवाउडवीची उत्तरे दिली. मात्र, बडोले यांनी न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिल्यानंतर या विभागाने बारदान्याचे पैसे परत करण्यासाठी शासनाकडे निधीची मागणी केल्याची माहिती आहे.

Web Title: Rs 7 crore spent on farmers' bags