गोवारी समाजाला केंद्राच्या सूचित टाका

By Admin | Updated: December 23, 2015 02:26 IST2015-12-23T02:26:20+5:302015-12-23T02:26:20+5:30

विदर्भात १२ लाखाच्या जवळपास असणाऱ्या गोवारी समाजाची आजही उपेक्षा केली जात आहे.

Report to the Govari community at the center | गोवारी समाजाला केंद्राच्या सूचित टाका

गोवारी समाजाला केंद्राच्या सूचित टाका

५० वर्षांपासून उपेक्षा : स्वतंत्र महामंडळ स्थापन्याची बन्सोड यांची मागणी
गोंदिया : विदर्भात १२ लाखाच्या जवळपास असणाऱ्या गोवारी समाजाची आजही उपेक्षा केली जात आहे. एक दशकापूर्वी नागपूर अधिवेशनात ११४ गोवारी समाजाचा बळी गेला असताना आजही शासन याकडे दुर्लक्ष करत आहे. राज्य व केंद्र या दोन्ही ठिकाणी भाजप सरकार असून यापूर्वी आपण सत्तेवर आल्यावर गोवारी समाजाला केंद्र व राज्याचे सुचीमध्ये समाविष्ट करण्याचे आश्वासन दिले होते ते आता पूर्ण करायला पाहिजे आणि गोवारी समाजाकरिता विशेष महामंडळ स्थापित करून त्यांना योजनेचा लाभ द्यायला पाहिजे, असे मत तिरोडा क्षेत्राचे माजी आमदार दिलीप बंसोड यांनी व्यक्त केले.
यासंदर्भात आपल्या भावना व्यक्त करताना बन्सोड म्हणाले, गोवारी समाजाची आज दयनिय अवस्था आहे. समाजाच्या मागण्या पूर्ण करण्याकरिता ११४ समाजबांधवांचा बळी गेला. अशी दुर्दैवी घटना पूर्वी घडली नाही.
आजचे सरकार विरोधी पक्षात असताना आपण सत्तेवर आल्यावर गोवारी समाजाला पूर्ण न्याय देवू, केंद्र शासनाच्या जातीच्या सूचित समाविष्ट करू, त्याकरिता स्वतंत्र गोवारी विकास महामंडळाची स्थापना करू असे आश्वासन देत होते.
आजच्या घडीला केंद्र व राज्य दोन्ही ठिकाणी भाजपाची सत्ता आहे. गोवारी समाजाला केंद्र शासनाच्या सूचित आणून गोवारी समाजाकरिता स्वतंत्र विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात यावी. या माध्यमाने गोवारी समाजाच्या उत्थानाकरिता शिक्षणाच्या सुविधा व मदत, व्यवसायाकरिता आर्थिक सहाय्य आणि नोकरी सहीत अन्य रोजगाराच्या संधी प्राप्त व्हाव्यात, अशी अपेक्षा माजी आ.बंसोड यांनी मत व्यक्त केली.
१९५० पूर्वी गोवारी समाज आदिवासी प्रभागात होते. त्यावेळी गोंड-गोवारी ही संयुक्त जात दर्शविल्या जात होती. माजी आ.बाबुराव मडावी हे आदिवासी मंत्री असताना गोंडगोवारी ही जात अस्तित्वात नसल्याचे सांगून रद्द करण्यात आली. तेव्हापासून गोवारी समाजावर सातत्याने अन्याय होत आहे. सतत लढा दिल्यानंतरही हा समाज उपेक्षित असल्याचे बंसोड म्हणाले. गोवारी समाजाला केंद्र शासनाच्या जातीत समाविष्ट करावे आणि या जातीकरिता अन्य मागास क्षेत्राच्या विकासाकरिता स्वतंत्र महामंडळे स्थापित केल्याशिवाय या समाजबांधवांचा विकास होणे शक्य नसल्याचे ते म्हणाले. (प्रतिनिधी)

Web Title: Report to the Govari community at the center