न.प.ला करवसुलीचा विसर

११ कोटींच्या कर वसुलीचे उद्दीष्ट गाठण्यासाठी गोंदिया नगर परिषदेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करवसुली अधिकारी देण्याची मागणी करणारा ठराव १० डिसेंबर....

गोंदिया : ११ कोटींच्या कर वसुलीचे उद्दीष्ट गाठण्यासाठी गोंदिया नगर परिषदेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करवसुली अधिकारी देण्याची मागणी करणारा ठराव १० डिसेंबर रोजी पार पडलेल्या आमसभेत मंजूर केला. मात्र प्रत्यक्षात १५ दिवस उलटूनही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे त्याबाबतची मागणीच करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे करवसुलीबाबत नगर परिषद किती गंभीर आहे, याचा प्रत्यय येत आहे.
आतापर्यंत न.प. प्रशासनाने लेखी स्वरूपात कुठलाच पत्रव्यवहार जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत केलेला नाही. ११ कोटींच्या कर थकबाकीचे लक्ष्य गाठण्यासाठी आता अवघे तीन महिने उरले असताना पालिकेची ही उदासीनता अनेक शंकांना वाट मोकळी करून देत आहे.
नगर पालिकेचा अधिकांश कारभार करस्वरूपात येत असलेल्या उत्पन्नातून चालतो. विशेष म्हणजे कर वसुलीच्या प्रमाणावरच पालिकेला शासनाकडून अनुदान प्राप्त होते. तर पालिकेत कार्यरत रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचे भवितव्यही कर वसुलीवरच अवलंबून आहे. असे असतानाही गोंदिया नगर परिषदेचा रहीसी थाट काही औरच आहे. पालिकेचा कर वसुली विभाग कुठे तरी कमी पडत असल्याने ११ कोटींच्या कर वसुलीचे डोंगर पालिकेच्या डोक्यावर आहे. यामुळे अर्थातच शासकीय अनुदानावर प्रभाव पडणार आहे.
करवसुलीचा हा गंभीर प्रश्न लक्षात घेत जिल्हाधिकारी डॉ.अमित सैनी यांनी मध्यंतरी पालिकेत एक दिवस तळ ठोकून कर विभागाची क्लास घेतली होती. यानंतर पालिकेने थोडी फार फुर्ती दाखवित कर वसुलीसाठी एक नवा प्रयोग हाती घेण्याचे ठरविले. तो असा की, महाराष्ट्र नगर परिषद नगर पंचायती व औद्योगीक नगरी अधिनियम १९६५ च्या कलम १६८ (१) नुसार पालिकेला जिल्हाधिकाऱ्यांकडे कर वसुली अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीची मागणी करण्याचा. यातंर्गत पालिकेने १० डिसेंबर रोजी पार पडलेल्या आमसभेत तसा प्रस्ताव मांडून त्यांना मंजूरी मिळवून घेतली.
विशेष म्हणजे, आमसभेनंतर लगेच जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी स्वरूपात पत्र देऊन कर वसुली अधिकाऱ्यांची मागणी केली जाणार असून १ जानेवारीपर्यंत अधिकारी मिळणार असल्याचा अंदाज मुख्याधिकारी सुमंत मोरे यांनी वतर्विला होता. मात्र आमसभेला आता १५ दिवस लोेटले असूनही पालिकेने लेखी स्वरूपात पत्रव्यवहार करून जिल्हाधिकाऱ्यांना कर वसुली अधिकाऱ्यांची मागणी केलेली नाही. अशात आता हा पत्र व्यवहार कधी होणार व कधी कर वसुली अधिकाऱ्यांची नियुक्ती होणार ही बाब एक प्रश्नचिन्ह बनली आहे.
याबाबत अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी मुख्याधिकारी मोरे यांना मोबाईलवर संपर्क साधला असता संपर्क होऊ शकला नाही. (शहर प्रतिनिधी)