नववर्षाच्या सुरुवातीलाच न.प. कर्मचाऱ्यांचे कामबंद

सातवा वेतन आयोग विना अट लागू करा यासह अन्य मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद, नगर पंचायत कर्मचारी, संवर्ग कर्मचारी व कामगार संघटना संघर्ष समितीच्यावतीने मंगळवारपासून (दि.१) बेमुदत कामबंद आंदोलनाला सुरूवात झाली.

ठळक मुद्देसातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी : कामकाज ठप्प, जिल्ह्यातील ७५० कर्मचाऱ्यांचा सहभाग

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : सातवा वेतन आयोग विना अट लागू करा यासह अन्य मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद, नगर पंचायत कर्मचारी, संवर्ग कर्मचारी व कामगार संघटना संघर्ष समितीच्यावतीने मंगळवारपासून (दि.१) बेमुदत कामबंद आंदोलनाला सुरूवात झाली.यांतर्गत, नगर परिषद कर्मचाºयांनी सकाळी गेटमिटींग घेवून त्यात नारेबाजी करीत शासनाचा निषेध नोंदविला. या राज्यव्यापी आंदोलनांतर्गत जिल्ह्यातील दोन्ही नगर परिषद व अन्य पाच नगरपंचायतींतही कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले होते.
शासनाने अधिकारी वर्गाला सातवा वेतन आयोग लागू केला. मात्र त्यातून नगर परिषद-नगर पंचायत कर्मचारी वर्गाला वगळण्यात आले आहे. शासनाच्या या धोरणाने कर्मचाऱ्यांमध्ये रोष व्याप्त आहे.नगर परिषद-नगरपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले जात आहे. यावर महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद, नगर पंचायत कर्मचारी, संवर्ग कर्मचारी व कामगार संघटना संघर्ष समितीच्यावतीने मंगळवारपासून (दि.१) बेमुदत कामबंद आंदोलनाचा इशारा दिला होता. २९ ते ३१ डिसेंबर दरम्यान कर्मचाऱ्यांनी काळ््या फिती लावून काम करून शासनाच्या धोरणाचा निषेध नोंदविला होता. मात्र मागण्यांची पूर्तता न झाल्याने अखेर नववर्षांच्या पहिल्याच दिवसापासूनच नगर परिष-नगर पंचायत कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलनाचे शस्त्र उपसावे लागले. आंदोलनांतर्गत कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारी (दि.१) गेट मिंटीग घेतली. याप्रसंगी कर्मचाऱ्यांनी नारेबाजी करून आपला रोष व्यक्त करीत शासन धोरणांचा निषेध नोंदविला. याप्रसंगी नगर प्रशासकीय अधिकारी सी.ए.राणे, शिव हुकरे, मंगेश कदम, भूपेंद्र शनवारे, रतन पराते, गणेश नाडेकर, मुकेश मिश्रा, सुमित शेंद्रे, मुकेश शेंद्रे, प्रवीण गडे, मितेंद्र बसेना, गणेश हतकय्या, मनिष बैरीसाल, मदन बघेल, सचिन शेंद्रे, गणेश मोगरे, जीत राणे, राजेश खांडेकर, पप्पू नकाशे, लोकचंद भेंडारकर, सुभाष बोस, समाधान चतरे, मुकेश माने यांच्यासह अन्य कर्मचारी उपस्थित होते.

सुमारे ७५० कर्मचारी सहभागी
या राज्यव्यापी आंदोलनांतर्गत जिल्ह्यातील गोंदिया व तिरोडा नगर परिषदेसह अन्य पाच नगर पंचायतमध्ये कार्यरत कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. यात गोंदिया नगर परिषदेतील स्थायी सुमारे ३०० तर रोजंदारी सुमारे १५० असे एकूण ४५० व जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांचा सहभाग आहे. शिवाय तिरोडा नगर परिषद व अन्य नगरपंचायत कर्मचारीही पुर्णपणे कामबंद आंदोलनात सहभागी झाले असल्याने या नगर परिषद व नगरपंचायतींचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प होते.
या आहेत समितीच्या मागण्या
राज्यातील नगर परिषद- नगर पंचायत मधील सर्व कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारीपासून विना अट सातवा वेतन आयोग लागू करा या मुख्य मागणीसह मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानुसार १० मार्च १९९३ ते २००० पर्यंतचे रोजंदारी कर्मचारी कायम करा, नवनिर्मित नगर पंचायतमधील उद््नघोषणानंतरचे सर्व कर्मचारी विना अट समादेशन करणे व समावेशनापुर्वी मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना सेनानिवृत्तीचा लाभ देणे, नगर पंचायत मधील कर्मचाऱ्यांची सेवानिवृत्ती वेतन लाभासाठी ग्रामपंचायतीची सेवा ग्राह्य धरावी, सफाई कामगारांना वरिष्ठ मुकादम पदावर तसेच त्यांच्या वारसांना वरिष्ठ पदावर पदोन्नती द्या, सन २००५ नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना सीडीपीएस योजना बंद करून जुनी पेंशन योजना लागू करा, यासह एकूण १५ मागण्यांचा समावेश आहे.