नवीन जीआर ढिवर समाजावर अन्यायकारक

मासेमारीसाठी कल्याणकारी राज्य सोडून राज्याला व्यावसायिक बनविणारा नवीन जीआर शासनाने काढून मच्छिमार बांधवांचा पारंपरिक मासेमारी करणारा व्यवसाय संपुष्टात आणला आहे.

अर्जुनी/मोरगाव : मासेमारीसाठी कल्याणकारी राज्य सोडून राज्याला व्यावसायिक बनविणारा नवीन जीआर शासनाने काढून मच्छिमार बांधवांचा पारंपरिक मासेमारी करणारा व्यवसाय संपुष्टात आणला आहे. व्यापार्‍यांना पोषक असा सुधारित जीआर काढून मासेमारी करणार्‍या व त्यातून आपली उपजीविका चालविणार्‍या ढिवर समाज बांधवांवर व त्यांच्या मत्स्य सह. संस्थेवर फार मोठा अन्याय शासनाने केला असल्याची माहिती जल जैविविधता संवर्धन गटाचे प्रमुख मनीष राजनकर यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये दिली. पत्रपरिषदेला मच्छीमार संघाचे अध्यक्ष घुसाजी मेश्राम, युवराज बावणे व अर्जुनी/मोर. तालुक्यातील मत्स्य सह.संस्थेचे अध्यक्ष व सचिव उपस्थित होते. भंडारा-गोंदिया हे जिल्हे तलावाचे जिल्हे म्हणून प्रख्यात आहेत. या जिल्ह्यांमध्ये परंपरेने मासेमारी करणार्‍या ढिवर समाजाच्या मत्स्य सह. संस्था व स्वयंसेवी संस्थेचा शाश्वत पद्धतीने मासेमारी करण्याकरिता काम करीत असलेला जल जैवविविधता संवर्धन गट आहे. या गटामध्ये सहभागी प्रतिनिधींच्या मते सदर शासन निर्णयाविरुद्ध विचार होणे आवश्यक आहे. मासेमारी व्यवसायाचा विचार करताना फक्त व्यापारी हेतूनेच हा व्यवसाय करणार्‍यांवर पूर्णभर दिलेला आहे. सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून मासेमारी करतानाही हाच हेतू असला तरीही शासनाच्या आतापर्यंतच्या धोरणामुळे स्थानिक लोकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना नव्हती. २२ आॅक्टोबर २०१३ च्या शासन निर्णयामध्ये जलाशयाची चार गटात विभागणी करुन २०० हेक्टर वरील तलावांमध्ये पाच संस्था स्थापन करणे, १००१ हेक्टरवरील जलाशयांवर १० संस्था, २००१ हेक्टरवरील जलाशयांमध्ये १५ संस्था असे धोरण ठरविण्यात आले आहे. सदरचा निर्णय १००० हेक्टरच्या वरच्या जलाशयांकरिता उपयुक्त असला तरी त्याखालील क्षेत्र असलेल्या जलाशयांकरिता व त्या जलाशयांमध्ये सध्या कार्यरत असलेल्या संस्थावर अन्यायकारक तर आहेच शिवाय आधीच शैक्षणिक, आर्थिक, राजकीय व सामाजिक बाबतीत वंचित असलेल्या मासेमारी करणार्‍या ढिवर समाजामध्ये फूट पाडणारा व या समाजाला त्यांच्या पारंपारिक व्यवसायापासून वंचित करणारा असल्याचे राजनकर म्हणाले. तसेच ज्ञान व अनुभव याचा विचार न करता फक्त व्यापारी तत्वावर मासेमारीचा विचार करणे हा ढिवर समाजावरील अन्याय असून नवीन जीआर रद्द करावा, अशी मागणी केली.