: १५०० एकर शेती सिंचनापासून वंचित
नरेश रहिले - गोंदिया शेतकरी दरवर्षी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबत आहे. सिंचनाअभावी पुरेसे उत्पन्न घेण्यापासून तो मुकतो. परिणामी दिवसेंदिवस शेतकर्याची हालत खस्ता होत आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील १८ प्रकल्प वन विभागाच्या जमिनीवर आहे. त्यामुळे बरीच शेतजमीन सिंचनापासून वंचित आहे. वनकायद्याच्या आडकाठीमुळे हे सिंचन प्रकल्प मागील अनेक वर्षापासून रखडले आहेत. मध्यम प्रकल्प, लघु पाटबंधारे विभाग, लघु पाटबंधारे, कनिष्ठ स्थानिक स्तर यामार्फत येणारे १८ प्रकल्प वन जमिनीवर आहेत. ज्या ठिकाणी शासनाने सिंचन प्रकल्प तयार करण्याचे ठरविले, ती जमीन वन विभागाची असल्याने या जमिनीवर प्रकल्प तयार करण्यासाठी सिंचन विभागाला आडकाठी येत आहे. मात्र वनविभाग या सिंचनासाठी अडसर होऊ नये म्हणून शासनातर्फे या प्रकल्पांसाठी कराव्या लागणार्या प्रक्रियेचा पाठपुरावा सिंचन विभागाने केला नाही. सिंचनाचे काम करणार्या विविध विभागाच्या अनागोंदी कारभारामुळे गोंदिया जिल्ह्यातील १८ प्रकल्पांचे काम थोडेही पुढे सरकले नाही. जांभळी प्रकल्प वन जमिनीच्या १०.८९ हेक्टर परिसरात उभारायचा आहे. तेढा १०. ८५ हेक्टर, येडमागोंदी १५.६३ हेक्टर, आलेबेदर ५.०९८ हेक्टर, धवलखेडी ८.८५ हेक्टर, जांभळी गंधारी प्रकल्पासाठी १९.३० हेक्टर, हलबीटोला ४.८५ हेक्टर, नवाटोला २.१८ हेक्टर, कन्हारपायली १४६.९८ हेक्टर, ओवारा .६० हेक्टर, चिमनटोला १२.०४हेक्टर, मंगेझरी ९.९२ हेक्टर, नवाटोला १२.०४ हेक्टर, मंगेझरी ९.९२ हेक्टर, चिमनटोला १२.०४ हेक्टर, मंगेझरी ९.९२ हेक्टर, नवाटोला ७९.१३ हेक्टर, चुटीया १४.६४ हेक्टर, सातबहिणी २३१.२८, तुमळीमेंढा ५.१८ हेक्टर जमिनीवर उभारण्यात येणार आहे. मात्र सिंचन विभागाच्या उदासीनतेमुळे हे प्रकल्प रखडलेले आहेत. या प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी वन विभागाकडे कोणताही पाठपुरावा न करता सिंचन विभागाचे अधिकारी आपल्या अपयशाचे खापर दुसर्याच्या डोक्यावर फोडत आहेत.