एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतनाचा फटका

शासनाच्या अखत्यारीतील विविध विभागांपैकी सर्वात कमी वेतन महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळातील (एसटी) कर्मचाऱ्यांना मिळत आहे.

वर्षाला तीन टक्के पगारवाढ : पाचव्या वेतन आयोगाशीही तुलना करणे अशक्य
देवानंद शहारे गोंदिया
शासनाच्या अखत्यारीतील विविध विभागांपैकी सर्वात कमी वेतन महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळातील (एसटी) कर्मचाऱ्यांना मिळत आहे. एकीकडे इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचे वेध लागले असताना एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन मात्र पाचव्या वेतन आयोगाएवढेही नाहीत. दिवसेंदिवस महागाई अवाक्याबाहेर जात असताना एसटी कर्मचाऱ्यांना तोकड्या वेतनात संस्काराचा गाडा हाकणे कठीण झाले आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांना कोणताही वेतन आयोग लागू नाही. दरवर्षी केवळ तीन टक्के पगारवाढ दिली जाते. चतुर्थ श्रेणी व द्वितीय श्रेणीच्या कर्मचाऱ्यांना १२ ते २२ हजारापर्यंत वेतन दिले जाते. वास्तविक आंध्रप्रदेश व तेलंगाणा राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांना याच्या तिप्पट वेतन दिले जाते. त्यामुळे एसटी कामगारांच्या वेतनाबाबत महाराष्ट्र १५ वर्षे मागे आहे. वीज कंपन्यांमधील कामगारांपेक्षाही एसटी महामंडळ कमी वेतन देत असल्याचे दिसून येत आहे.
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळातील कामगारांच्या पगारवाढीच्या झालेल्या करारात अनेक त्रुटी दिसत असून अनेक प्रश्नसुद्धा प्रलंबित ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे कामगारांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यांच्यात मोठ्या प्रमाणात असंतोषाची भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच कामगारांनी १७ डिसेंबरपासून संप पुकारला होता.
राज्याचे परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी विधानसभेत त्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर एसटी वर्कर्स काँग्रेसने आंदोलन मागे घेतले. वेतनवाढीची मागणी पूर्ण करण्यासाठी वेळ लागेल, अशी माहिती सहायक कामगार आयुक्त यांनी दिली आहे. आश्वासनांमुळे काहीही होत नसल्याची भावना आता एसटी कामगारांमध्ये आहे. महागाई दिवसेंदिवस वाढत असून कुटुंबाच्या गरजा भागविणे एसटी कामगारांना कठिण झाले आहे.