१० हजार कामगारांचे शोषण

बांधकाम करणाऱ्या कामगारांसाठी शासनाने अनेक योजना अमंलात आणल्या. मात्र त्यांना राबवून घेणाऱ्या कंत्राटदारांनी आपल्या काम व कमगारांची कामगार आयुक्तांकडे नोंदच केली नसल्यामुळे

मदतीपासून वंचित : जिल्ह्यात फक्त १९८ कामगारांची नोंद
नरेश रहिले - गोंदिया
बांधकाम करणाऱ्या कामगारांसाठी शासनाने अनेक योजना अमंलात आणल्या. मात्र त्यांना राबवून घेणाऱ्या कंत्राटदारांनी आपल्या काम व कमगारांची कामगार आयुक्तांकडे नोंदच केली नसल्यामुळे जिल्ह्यात १० हजारांहून अधिक कामगारांचे कंत्राटदारांकडून शोषण होत आहे. त्याच बरोबर नोंदणी नसल्यामुळे या कामगारांना शासकीय योजनांपासून वंचीत राहावे लागत आहे.
इमारत व इतर कामगारांच्या कल्याणासाठी महाराष्ट्र शासनाने सन २००७ च्या नियम ४५ मध्ये अनेक उपयायोजना केल्या. त्या योजनांचा लाभ कामगार आयुक्त कार्यालयात नोंदणी असलेल्या कामगारांनाच देण्यात येत आहे. जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत असलेले कंत्राटदार विविध इमारती, शासकीय कार्यालय, बंधारे, पूल, आवारभींत व रूग्णालये तयार करतात. या कामांवर हजारो कामगार काम करीत असतात. परंतु कंत्राटदारांनीच आपल्या कामाची नोंदणी कामगार कार्यालयाकडे न केल्यामुळे या कंत्राटदारांकडे काम करणारे कामगार शासनाच्या लाभापासून वंचीत आहेत. कामगार कार्यालयात आपल्या कामाची नोंदणी केल्यावर त्या कामगारांचे पीएफ कपेल व त्यात अर्धे पैसे आपल्यालाही टाकावे लागतील यामुळे जिल्ह्यातील शेकडो कंत्राटदारांनी आपल्या कामाची नोंदणी कामगार कार्यालयाकडे केली नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत काम करणाऱ्या कंत्राटदारांनी १९७० च्या कामगार आयुक्त कार्यालयाच्या नियमानुसार प्रत्येक कंत्राटदारांनी काम करण्यासाठी आधी कामगार कार्यालयात नोंदणी करणे आवश्यक आहे. या संदर्भात शासनाने १९९७ मध्ये कायदाही तयार केला.
परंतु जिल्ह्यातील बहुतांश कंत्राटदारांनी नोंदणी न करताच कोट्यवधीची कामे केली आहेत. एका कामावर १० पेक्षा अधिक कामगार असतील किंवा १० लाखपेक्षा अधिकचे काम करणाऱ्या कंत्राटदारांनी आपल्या कामाची नोंदणी कामगार कार्यालयाकडे करणे गरजेचे आहे. परंतु कंत्राटदारांनी व संबधित अधिकाऱ्यांनी कामगार कायद्याला बाजूला सारून कामगारांचे शोषण करणे सुरूच ठेवले. जिल्ह्याच्या आठ तालुक्याची परिस्थिती पाहता १० हजारांपेक्षा अधिक कामगार जिल्ह्यात आहेत. मात्र कंत्राटदारांच्या चुकीमुळे ते कामगार आज असुरक्षित असून शासनाच्या अनेक योजनांपासून वंचीत आहे. कंत्राटदारांनी आपण काम करीत असल्याची नोंदणी करावी, यासंदर्भात कामगार आयुक्त कार्यालयाकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता जनबंधू यांना पत्र दिले. परंतु त्यांच्याकडूनही कामगार कार्यालयाला सहकार्य मिळाले नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागही कामगारांचे शोषण करण्यात अप्रत्यक्षरित्या कंत्राटदारांना सहकार्य करीत असल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे. मात्र यामुळे कामगारांचे मरण होत असल्याचे चित्र आहे.