पगार न झाल्यास बारावीच्या परीक्षेवर बहिष्कार

शासनाने २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी १४६ आणि १३ सप्टेंबर २०१९ ला १६३८ विना अनुदानीत शाळांना अनुदान देण्याची घोषणा केली. यानंतर उच्च माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालयांची तपासणी करण्यासाठी १८ व २१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी शिक्षण संचालक पुणे यांनी राज्यातील सर्व उपसंचालकांना १ ते ५९ कॉलमची माहिती मागविली होती.

ठळक मुद्देकृती संघटनेचा इशारा : शासनाने दखल घेण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : विनाअनुदानीत शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षकांना मागील पंधरा ते वीस वर्षांपासून वेतन मिळत नसल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीचे संकट ओढावले आहे. त्यामुळे येत्या दहा ते पंधरा दिवसात पगार न झाल्यास आगामी बारावीच्या परीक्षेवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालयीन शाळा कृती संघटना गोंदिया शाखेतर्फे देण्यात आला आहे.
संघटनेने त्यांच्या मागण्यांकडे शिक्षण विभागाचे लक्ष वेधण्यासाठी नागपूर येथील शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन केले. हे धरणे आंदोलन आ.नागो गाणार यांच्या नेतृत्त्वात करण्यात येणार होते. मात्र ते पोहचलेच नाही. त्यामुळे संघटनेने याबद्दल संताप व्यक्त केला.
शासनाने २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी १४६ आणि १३ सप्टेंबर २०१९ ला १६३८ विना अनुदानीत शाळांना अनुदान देण्याची घोषणा केली. यानंतर उच्च माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालयांची तपासणी करण्यासाठी १८ व २१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी शिक्षण संचालक पुणे यांनी राज्यातील सर्व उपसंचालकांना १ ते ५९ कॉलमची माहिती मागविली होती. त्या अनुषंगाने राज्यातील सर्व शिक्षण शिक्षणाधिकारी कार्यालय या ठिकाणी सर्व उच्च माध्यमिक शाळांनी ११ व १३ नोव्हेंबरपर्यंत माहितीची फाईल पूर्ण करून जमा केली. त्यानुसार या शाळांना वेतन व पगार मिळण्यासाठी येणाऱ्या नागपूर येथील अधिवेशनात आर्थिक तरतूद पुरवणी मागणीद्वारे करण्यात येणार होती. परंतु ती आर्थिक तरतूद सहा दिवस चाललेल्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात मंजूर होऊ शकली नाही. वरील घोषित १४६ व १६६८ तसेच मंत्रालय स्तरावरील कॉलेजची वेतन निश्चितीसह ५९ मुद्यांची माहिती संचालक कार्यालयाकडून दोन महिन्यापूर्वी मागविलेली होती.
सदर माहिती वेळेत पोहोचली नसल्याने वरील कॉलेजची पुरवणी मागणी डिसेंबर २०१९ मधील अधिवेशनात होऊ शकली नाही. त्यामुळे १३ सप्टेंबर २०१९ व २८ फेब्रुवारी २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये या कॉलेजला आर्थिक तरतूद करून वेतन सुरू करावे असा स्पष्ट जीआर आहे. त्यामुळे शासनाने या जीआरची अंमलबजावणी करुन शिक्षकांचे पगार त्वरीत करावे. अन्यथा बारावीच्या परीक्षेवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.
मागील पंधरा ते वीस वर्षांपासून शिक्षकांना वेतन मिळत नसल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. तर वेतनाच्या प्रतीक्षेत गोंदिया येथील एका शिक्षकाचा बळी गेला असून याला केवळ शासन आणि शिक्षण विभागाच जबाबदार आहे. त्यामुळे शिक्षकांच्या समस्या लक्षात घेऊन त्यांना त्वरीत वेतन देण्यात यावे अशी मागणी संघटनेचे नागपूर विभागीय सचिव प्रा.कैलास बोरकर, महिला अध्यक्ष प्राध्यापिका सरोदे, प्रा.एच.डी.समरीत, नागपूर विभागीय महिला सचिव प्राध्यापिका अर्चना उरकुडे, सचिव प्रा.मेहर, एस.एस बन्सोड, आर.एस जगणे, एस.डी.येळे, एम.ए.उके, सोनू कटरे, अनिता बनवले यांनी केली आहे.