याद्याच तयार न झाल्याने ७५ कोटीचे बोनस अडकले

मागील वर्षी राज्य सरकारने शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रती क्विंंटल पाचशे रुपये बोनस व दोनशे रूपये प्रोत्साहन असे एकूण ७०० रुपये प्रती क्विंटल प्रमाणे देण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळेच बोनस आणि हमीभाव मिळून शेतकऱ्यांना प्रती क्विंटल २५०० रुपये दर मिळाल्याने मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री केली.

ठळक मुद्देऐन हंगामात शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी : फेडरेशनचे वेट अ‍ॅन्ड वॉचचे धोरण

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : गेल्या वर्षीच्या खरीप हंगामातील धानाच्या बोनसचे ७५ कोटी रुपये याद्या तयार न झाल्याने शासनस्तरावर अडकले आहे. परिणामी ऐन खरीप हंगामात शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली असून त्यांच्यावर उधार उसनवारी करुन हंगाम पूर्ण करण्याची वेळी आली आहे.मागील वर्षी राज्य सरकारने शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रती क्विंंटल पाचशे रुपये बोनस व दोनशे रूपये प्रोत्साहन असे एकूण ७०० रुपये प्रती क्विंटल प्रमाणे देण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळेच बोनस आणि हमीभाव मिळून शेतकऱ्यांना प्रती क्विंटल २५०० रुपये दर मिळाल्याने मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री केली.गेल्या खरीप हंगामात जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाने एकूण ११५ धान खरेदी केंद्रावरुन धान खरेदी केली होती. यात फेडरेशनने ३० लाख क्विंटल तर आदिवासी विकास महामंडळाने १५ लाख क्विंटल धान खरेदी केली. यंदा मार्च महिन्यात सर्वत्र कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाल्याने धानाचे चुकारे आणि बोनसची रक्कम थकली होती.खरीप हंगाम तोडांवर आल्यावरही शेतकºयांना चुकारे आणि बोनसची रक्कम न मिळाल्याने त्यांची ओरड वाढली होती. त्यानंतर शासनाने चुकारे आणि बोनससाठी निधी उपलब्ध करुन दिला. मात्र बोनसचा निधी पूर्ण उपलब्ध न करुन दिल्याने अद्यापही ७५ कोटी रुपये शासनाकडे थकीत आहे. सध्या खरीप हंगाम सुरू असल्याने शेतकऱ्यांना खते आणि रोवणीची कामे करण्यासाठी पैशाची गरज आहे. त्यामुळेच ते बोनसची रक्कम जमा झाली का म्हणून बँका आणि फेडरेशनच्या कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवित आहे. यासंदर्भात फेडरेशनच्या अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता मार्च आणि एप्रिल महिन्यातील बोनसच्या याद्या अद्यापही शासनाने तयार केल्या नाही. या याद्या जोपर्यंत तयार होत नाही तोपर्यंत बोनसची रक्कम मिळणे शक्य नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे याद्या तयार होण्यासाठी शेतकºयांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.धान विक्रीसाठी काही व्यापाऱ्यांचा प्रयत्नशासनाला धानाला १८३५ रुपये हमीभाव जाहीर केला असल्याने व बाहेर तेवढा दर नसल्याने काही व्यापारी कमी दराने शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेला धान शासकीय धान खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांच्या नावावर विक्री करण्यासाठी खटाटोप करीत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळेच जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने सर्व खरेदी केंद्रांना व्यापाऱ्यांचा धान खरेदी केल्याचे निदर्शनास आल्यास कठोर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.निधी अभावी याद्या तयार करण्यास विलंबकोरोनामुळे मागील चार महिन्यापासून सर्वच व्यवहार ठप्प आहे. परिणामी सरकारला प्राप्त होणाºया महसुली उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात घट झाली.परिणामी सरकारी तिजोरीत सुध्दा ठणठणाट आहे. दरम्यान सरकारकडे सध्या पैशाची चणचण असल्याने बोनसच्या याद्या तयार करण्यास विलंब केला जात असल्याची माहिती आहे.खरेदीला मुदतवाढ मात्र केंद्रावर शुकशुकाटकेंद्र व राज्य शासनाने रब्बी हंगामातील शासकीय धान खरेदीला ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. मात्र मुदतवाढीपूर्वीच बऱ्याच शेतकऱ्यांचा धान विक्री करुन झाला आहे. तर काही मोजक्याच शेतकऱ्यांकडे धान शिल्लक आहे. त्यामुळेच खरेदीला मुदतवाढ देऊन पाच दिवसांचा कालावधी लोटला असून अद्यापही केंद्रावर शुकशुकाट आहे.